ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ
ਇਹ ਲੇਖ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। |
ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ-2
ਸੋਧੋਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ 'ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ' ਲਈ ਕਈ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਏ ਪਰ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 'ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ' ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀ ਸੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਹਰੇ-ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਲਾਭ ਅਮੀਰ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਆਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਦੇਖਾ-ਦੇਖੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਆਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ 'ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ' ਅਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵਰਗ ਵੰਡ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਆਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਮੁਹਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਰੀਬ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਦਿਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੋਂਇ ਵਿੱਚ ਨਿਗੂਣਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ 1967 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਆਦਿ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀ। ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ। ਹੁਣ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1991 ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਵ-ਸਮਰਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਓਨੀ ਦੇਰ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣੇ ਬਲਕਿ ਸਹਾਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਕੇਵਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਵ-ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਵ-ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨਾਲ ਨੇੜਿਉਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਵ-ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਥੋਪਣ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਬੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਾਹਿਤ, ਕਲਾ, ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਆਦਿ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਂਅ ਹੈ। ਇਹ ਲੁੱਟ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਵੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਜਿਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਹ 'ਖਾਓ-ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਤੇ ਖਪਤਵਾਦੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਿਖਣਕਾਰ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ, ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹਿਰ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਨਪ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਖਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਉੱਪਰੋਕਤ ਮਸਲੇ ਸਿਆਸੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੋਲ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਜਿਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿੱਟਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਲੋੜੇ ਤੇ ਬੇਜਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਿਆਨ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸੁਰ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜਨਗੇ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਚੇਤੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਦੌਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ-ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਹੈ।
ਹਵਾਲੇ
ਸੋਧੋਇਹ ਲੇਖ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾਕੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। |