ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਐਕਟ, 1934
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਐਕਟ, 1934 ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਿਕ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ 1936 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ।[1]
| ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਐਕਟ | |
|---|---|
.svg) | |
| ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ | |
ਲੰਬਾ ਸਿਰਲੇਖ
| |
| ਹਵਾਲਾ | Act No. 2 of 1934 |
| ਖੇਤਰੀ ਸੀਮਾ | ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ |
| ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ | ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ |
| ਲਾਗੂ ਦੀ ਮਿਤੀ | 6 ਮਾਰਚ 1934 |
| ਸ਼ੁਰੂ | 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1935 |
| ਸਥਿਤੀ: ਲਾਗੂ | |
ਸਾਰ
ਸੋਧੋਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਬੈਂਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ।[2]
ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਅਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਧਾਰਾ 7 ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।,[3] ਇਹ RBI ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਐਕਟ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 17 ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ RBI (ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ) ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਛੂਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਰੈਪੋ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।[2]
ਸੈਕਸ਼ਨ 18 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੋਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 21 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 22 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 24 ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ₹10,000 (US$130) ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਂਡਰ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੈਕਸ਼ਨ 28 RBI ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਅਤੇ ਅਪੂਰਣ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।[2]
ਸੈਕਸ਼ਨ 31 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਆਰਬੀਆਈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸਰੀ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੰਗ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੈੱਕ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਗ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।[2]
ਸੈਕਸ਼ਨ 42(1) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਬੈਂਕ ਦਾ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ ਰਕਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।[2]
ਹਵਾਲੇ
ਸੋਧੋ- ↑ Pathak (1 May 2007). Legal Aspects Of Business. Tata McGraw-Hill Education. p. 460. ISBN 978-0-07-065613-0. Retrieved 13 January 2015.
- ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 Vijayaragavan Iyengar (1 January 2009). Introduction to Banking. Excel Books India. pp. 155–. ISBN 978-81-7446-569-6. Retrieved 13 January 2015.
- ↑ "Central Government invokes Section 7 Act 1934: History and amendment". India Today. November 1, 2018.