ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ
ਸੰਵਿਧਾਨ (ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1951, 1951 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ। ਇਸਨੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ।
| ਸੰਵਿਧਾਨ (ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1951 | |
|---|---|
 | |
| ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਸਦ | |
| ਖੇਤਰੀ ਸੀਮਾ | ਭਾਰਤ |
| ਪਾਸ ਦੀ ਮਿਤੀ | 10 ਮਈ 1951 |
| ਲਾਗੂ ਦੀ ਮਿਤੀ | 18 ਜੂਨ 1951 |
| ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ | ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ |
| ਸਥਿਤੀ: ਲਾਗੂ | |
ਸੋਧ ਦਾ ਰਸਮੀ ਸਿਰਲੇਖ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1951 ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ 10 ਮਈ 1951 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 18 ਜੂਨ 1951 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।[1]
ਇਸ ਸੋਧ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ।
ਪਿਛੋਕੜ
ਸੋਧੋਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ "ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੰਗਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੀ ਅਸੰਗਤਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ"।[2] 8 ਫਰਵਰੀ 1950 ਨੂੰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬੰਬਈ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮੀਜ਼ਰਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਨ।[3] ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।[4]
ਫਰਵਰੀ 1950 ਵਿੱਚ, ਕਰਾਸ ਰੋਡਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ, ਸਲੇਮ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕੈਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਰਾਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 22 ਕੈਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ।[5]ਮਦਰਾਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ 1950 ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਵੰਡ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1950 ਵਿੱਚ, ਕਰਾਸ ਰੋਡ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਰੋਮੇਸ਼ ਥਾਪਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।[6]
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2 ਮਾਰਚ 1950 ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ 'ਪ੍ਰੀ-ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਆਰਡਰ' ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।[7]10 ਅਪ੍ਰੈਲ 1950 ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਮਈ 1950 ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।[8]
ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਸੋਧੋ1951 ਵਿੱਚ, ਨਹਿਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ "ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ" ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19(1)(a) ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 1950 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।[9]
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19(1)(ਏ) ਦੁਆਰਾ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਆਪਕ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਤਲ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।[10]ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਸਹਿਮਤ ਸੀ, ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤੱਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਪਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਸੋਧੋਧਾਰਾ 19(1)(ਜੀ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿੱਤੇ, ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਆਪਕ ਹਨ, ਪਰ ਧਾਰਾ 19(6) ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰੱਖਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।[1]
ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ
ਸੋਧੋਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ, ਧਾਰਾ 31 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ (4) ਅਤੇ (6) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 31A ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 31B, ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 13 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।[1]
ਸਮਾਨਤਾ
ਸੋਧੋਅਨੁਛੇਦ 46 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ, ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਧਾਰਾ 15(3) ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।[1]
ਪਿਛੋਕੜ
ਸੋਧੋਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਸਟੇਟ ਬਨਾਮ ਚੰਪਕਮ ਦੋਰਾਰਾਜਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਮਦਰਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਔਰਤ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਮਿਊਨਲ ਜਨਰਲ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਕੋਟੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਉਸਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਦੋਵਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।[11]
ਬਹਿਸ
ਸੋਧੋਸਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਉਪਰੋਕਤ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।[12]
ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ
ਸੋਧੋਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।[1]
- ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੇ ਧਾਰਾਵਾਂ 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372 ਅਤੇ 376 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ।
- ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ।
- ਇਸਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।
- ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਆਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ-ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧ, ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ।
- ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਇਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨੌਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।
- ਧਾਰਾ 31 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ 31A ਅਤੇ 31B ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ
ਹਵਾਲੇ
ਸੋਧੋ- ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 "THE CONSTITUTION (FIRST AMENDMENT) ACT, 1951| National Portal of India". www.india.gov.in. Retrieved 2023-07-01.
- ↑ Singh, Tripurdaman (2020). Sixteen Stormy Days: The Story of the First Amendment of the Constitution of India. Vintage Books. p. 19.
- ↑ "The uneasy birth of India's Constitution". Mintlounge. 2020-01-24. Retrieved 2023-07-01.
- ↑ "Brahmeshwar Prasad vs The State Of Bihar And Ors. on 14 February, 1950".
- ↑ ""Survivor of Salem prison massacre recalls the black day". The Hindu. 13 February 2006".
- ↑ "Romesh Thappar vs The State Of Madras on 26 May, 1950".
- ↑ Singh, Tripurdaman (2020). Sixteen Stormy Days: The Story of the First Amendment of the Constitution of India. Vintage Books. p. 29.
- ↑ Singh, Tripurdaman. "When Nehru put the 'Constitution in danger'". The Times of India. ISSN 0971-8257. Retrieved 2023-07-01.
- ↑ "Half a century of ideas - Indian Express". archive.indianexpress.com. Retrieved 2023-07-01.
- ↑ "Bharati Press, Sm. Shaila Bala ... vs The Chief Secretary To The ... on 13 October, 1950".
- ↑ Hasan, Zoya; Sridharan, Eswaran; Sudarshan, R. (2005), India's living constitution: ideas, practices, controversies, Anthem South Asian studies, Anthem Press, p. 321.
- ↑ Khanna, Hans Raj (2008), Making of India's Constitution (2nd ed.), Eastern Book Company, p. 224.