ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1956 ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੇਂਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਐਕਟ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੀ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਬਣਾਏ ਗਏ।[1]

ਇਹ ਐਕਟ ਸਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਤਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਇਆ। ਇਹ ਐਕਟ ਸਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 3 ਅਤੇ 4 ਅਧੀਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਇਆ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

  1. "Seventh Amendment". Indiacode.nic.in. Retrieved 2011-11-19.