ਕੌਮੀ ਵੋਟਰ ਦਿਹਾੜਾ
ਕੌਮੀ ਵੋਟਰ ਦਿਹਾੜਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 25 ਜਨਵਰੀ 2011 ਤੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਮੰਡ ਜੁਬਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਗਮ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
| ਕੌਮੀ ਵੋਟਰ ਦਿਹਾੜਾ | |
|---|---|
| ਮਹੱਤਵ | ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ |
| ਪਾਲਨਾਵਾਂ | ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ |
| ਮਿਤੀ | 25 ਜਨਵਰੀ |
| ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ | ਸਲਾਨਾ |
ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਘਟਾਈ ਗਈ
ਸੋਧੋਭਾਰਤ 1988 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 326 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
1 ਜਨਵਰੀ
ਸੋਧੋਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ[1] ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚੋਣ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਚੋਣ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ 25 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਟੋ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ[2] ਕੌਮੀ ਵੋਟਰ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉੱਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਵੋਟਰ ਬਣ ਕੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ।