ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਜਾਂ ਰੈਪੋ ਦਰ[1] ਉਜ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹੋਰਨਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਗਦੀ ਦੀ ਫ਼ੌਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਉਧਾਰ ਦਿਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਧਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਾਹਨਾ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਧੰਦੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਰਹਿਣ, ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਰਲੇ-ਮਿਲੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।[2]

ਹਵਾਲੇ

ਸੋਧੋ
  1. ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ
  2. "CHANGES IN BANK RATE, MINIMUM LENDING RATE, MINIMUM BAND 1 DEALING RATE, REPO RATE AND BANK RATE" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2012-02-07. Retrieved 2021-02-17.