ਲੋਕਪਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰੀ, ਸਨਅਤਕਾਰ, ਨੋਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ, ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਭਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਬਣਤਰਸੋਧੋ

ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਬਣਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਦੋਹਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਗਵਰਨਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਪ-ਰਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ।[1]

ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਸੋਧੋ

ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉੱਪਰੋਕਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਕ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ।

ਸ਼ਕਤੀਆਂਸੋਧੋ

  • ਲੋਕਪਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।
  • ਲੋਕਪਾਲ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ।
  • ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਪਾਲ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਪੀਲ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇ।

ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਸੋਧੋ

ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤਕ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲੋਕਪਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ, ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਦਸ ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਕੇਸ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਰੇ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਰੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਧਨ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਸੋਧੋ

ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਪਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਆਯੁਕਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (2013) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਕੋਈ ਲੋਕਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।[2]ਮਾਰਚ ੨੦੧੯ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਪਿਨਾਕੀ ਚੰਦਰ ਘੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੋਕਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।[3]

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

  1. "'Govt agreed to only 15 of the 71 points of Lokpal Bill' - Rediff.com News". Rediff.com. 2011-06-16. Retrieved 2011-08-06. 
  2. "ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ". Punjabi Tribune Online (in ਹਿੰਦੀ). 2019-03-19. Retrieved 2019-03-20. 
  3. "ਜਸਟਿਸ ਪਿਨਾਕੀ ਚੰਦਰ ਘੋਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਪਾਲ". Punjabi Tribune Online (in ਹਿੰਦੀ). 2019-03-20. Retrieved 2019-03-20.