ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਮੁਫਤ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੁਆਰਾ। 2021 ਵਿੱਚ, 171 ਰਾਜ ਨੇਮ ਦੇ ਪੱਖ ਸਨ।[1]
2019 ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 260 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ।[2]
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਪ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਪਦੀ ਹੈ।[3][4]
ਹਵਾਲੇ
ਸੋਧੋ- ↑ United Nations Treaty Collections (2021). "International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights".
- ↑ Staufer, Brian (2020). With Millions Out of School, the Countdown Begins to Get All Children into Quality, Accessible Education. Humans Right Watch.
- ↑ "Human Rights Measurement Initiative – The first global initiative to track the human rights performance of countries". humanrightsmeasurement.org. Retrieved 2022-03-09.
- ↑ "Right to education - HRMI Rights Tracker". rightstracker.org (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Retrieved 2022-03-09.
ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ
ਸੋਧੋ- Right for Education in Africa
- Right to Education UNESCO
- UN Special Rapporteur on the right to education
- Refugee Education in an International Perspective, dossier by Education Worldwide, a portal of the German Education
- The Human Right to Education: Definition, Research and Annotated Bibliography Emory International Law Review, Vol. 34, No. 3, 2020.