ਕੇਸ਼ਵਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਬਨਾਮ ਕੇਰਲ ਰਾਜ
ਕੇਸ਼ਵਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਸ਼੍ਰੀਪਾਦਾਗਾਲਾਵਾਰੁ ਬਨਾਮ ਕੇਰਲ ਰਾਜ (case citation: (1973) 4 SCC 225) ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਹੰਸ ਰਾਜ ਖੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੂਲ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
| ਕੇਸ਼ਵਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਸ਼੍ਰੀਪਾਦਾਗਾਲਾਵਾਰੁ ਬਨਾਮ ਕੇਰਲ ਰਾਜ | |
|---|---|
| ਕੇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ | ਕੇਸ਼ਵਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਬਨਾਮ ਕੇਰਲ |
| Citation(s) | (1973) 4 SCC 225 |
| Holding | |
| There are certain principles within the framework of।ndian Constitution which are inviolable and hence cannot be amended by the Parliament. These principles were commonly termed as Basic Structure. | |
| Dissent | Ray J.; Palekar J.; Khanna J.; Mathew J.; Beg J.; Dwivedi J.; Chandrachud J. |
| Laws applied | |
| ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, Criminal Procedure Code (CrPC), Indian Evidence Act, Indian Contract Act 1872 | |
ਕੇਸ਼ਵਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਉਹ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ; ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸ਼ਵਨੰਦ ਭਾਰਤੀ, ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਨਾਨਾਭੋਏ ਪਾਲਖੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸੱਤ ਜੱਜ, ਜੋ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਹਵਾਲੇ
ਸੋਧੋ- ↑ Datar, Arvind P. (24 April 2013). "The case that saved।ndian democracy". Chennai,।ndia: The Hindu. Retrieved 12 August 2013.