ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

(ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰੀਡਿਰੈਕਟ)

ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (IAST: भारत का सर्वोच्च न्यायालय) ਸੁਪਰੀਮ ਨਿਆਂਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 33 ਸਾਥੀ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਲ ਮੂਲ, ਅਪੀਲੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ।[6]

ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ
भारत का सर्वोच्च न्यायालय
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ।[1][2][3]
Map
28°37′20″N 77°14′23″E / 28.622237°N 77.239584°E / 28.622237; 77.239584
ਸਥਾਪਨਾਅਕਤੂਬਰ 1, 1937; 86 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ (1937-10-01)
(ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਜੋਂ)
26 ਜਨਵਰੀ 1950; 74 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ (1950-01-26)
(ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਜੋਂ)[4]
ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ
ਟਿਕਾਣਾਤਿਲਕ ਮਾਰਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਦਿੱਲੀ: 110001, ਭਾਰਤ
ਗੁਣਕ28°37′20″N 77°14′23″E / 28.622237°N 77.239584°E / 28.622237; 77.239584
ਮਾਟੋIAST: Yato Dharmastato Jayah
(ਅਨੁ. Where there is righteousness and moral duty (dharma), there is victory (jayah))
ਰਚਨਾ ਵਿਧੀਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੌਲਿਜੀਅਮ
ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124
ਜੱਜ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ
ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ34 (33+1; ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਕਤ)[5]
ਵੈੱਬਸਾਈਟsci.gov.in Edit this at Wikidata
ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ
ਵਰਤਮਾਨਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ
ਤੋਂ9 ਨਵੰਬਰ 2022

ਸੁਪਰੀਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਦਾਲਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ।[7] ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 142 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਵੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਜੋਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।[8][9]

ਇਤਿਹਾਸ ਸੋਧੋ

1861 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਐਕਟ 1861 ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ, ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ ਬੰਬਈ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਦਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1935 ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੀ।  ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ  ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਜੇਆਈ ਐਚ.ਜੇ. ਕਾਨੀਆ ਸਨ।[10]

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 28 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਦਘਾਟਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, 28 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:45 ਵਜੇ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈਆਂ; ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਿਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।[11]

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ 1937 ਤੋਂ 1950 ਤੱਕ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਚ.ਜੇ. ਕਾਨੀਆ ਸਨ। 1958 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਾਰਨਾਥ ਵਿਖੇ ਅਸ਼ੋਕਾ ਦੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 32 ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ।[12]

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੋਧੋ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਗਠਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ V ਦੇ ਅਧਿਆਏ IV ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਅਧਿਆਏ "ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ" ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 124 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਆਰਟੀਕਲ 129 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 131 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 132, 133 ਅਤੇ 134 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 135 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 136 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 137 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਆਰਟੀਕਲ 138 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।

ਆਰਟੀਕਲ 139 ਕੁਝ ਰਿੱਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 140 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 141 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

 
Supreme Court of India

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸੋਧੋ

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ

  1. "SUPREME COURT OF INDIA" (PDF). main.sci.gov.in.
  2. "Supreme Court of India, administrative document" (PDF). registry.sci.gov.in.
  3. Wagner, Anne; Marusek, Sarah (24 May 2021). Flags, Color, and the Legal Narrative: Public Memory, Identity, and Critique (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Springer Nature. p. 406. ISBN 978-3-030-32865-8. A slightly different (32-spoke) version of the same wheel adorns the logo of the Supreme Court of India as a visual declaration of righteousness, authority and truth
  4. ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ:Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named history
  5. "Chief Justice & Judges". Supreme Court of India. Archived from the original on 25 October 2019. Retrieved 12 October 2017.
  6. "Rule of law index 2016". Archived from the original on 29 April 2015. Retrieved 13 January 2018.
  7. "History of Supreme Court of India" (PDF). Supreme Court of India. Archived from the original (PDF) on 22 ਦਸੰਬਰ 2014. Retrieved 30 ਅਗਸਤ 2014.
  8. Zwart, Tom (2003). "Review of Judicial Activism in India: Transgressing Borders and Enforcing Rights". Journal of Law and Society. 30 (2): 332–337. ISSN 0263-323X. JSTOR 1410775.
  9. Chandra, Aparna; Hubbard, William H. J.; Kalantry, Sital (2019), Rosenberg, Gerald N.; Bail, Shishir; Krishnaswamy, Sudhir (eds.), "The Supreme Court of India: An Empirical Overview of the Institution", A Qualified Hope: The Indian Supreme Court and Progressive Social Change, Comparative Constitutional Law and Policy, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 43–76, ISBN 978-1-108-47450-4, retrieved 2023-03-10
  10. "Wayback Machine" (PDF). web.archive.org. Archived from the original on 2014-12-22. Retrieved 2024-04-30.{{cite web}}: CS1 maint: bot: original URL status unknown (link)
  11. "Supreme Court | Bar Council of Delhi". web.archive.org. 2019-01-28. Archived from the original on 2019-01-28. Retrieved 2024-05-01.{{cite web}}: CS1 maint: bot: original URL status unknown (link)
  12. Wagner, Anne; Marusek, Sarah (2021-05-24). Flags, Color, and the Legal Narrative: Public Memory, Identity, and Critique (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Springer Nature. ISBN 978-3-030-32865-8.

ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ ਸੋਧੋ