ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935: ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

'''ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935''' ਅਗਸਤ 1935 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ [[ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1919|1919 ਦੇ ਐਕਟ]] ਦਾ ਸਥਾਨ ਲਿਆ। ਇਹ ਐਕਟ 1935 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਲੇਖਣੀ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਗਠਨ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।