ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਐਕਟ, 1948
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਐਕਟ, 1948 ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਐਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਮਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕ ਸਕੇ[1]। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨੂੰ 'ਨਿਰਪੱਖ ਤਨਖਾਹ' ਤਨਖਾਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
| ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਐਕਟ, 1948 | |
|---|---|
| ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ | |
ਲੰਬਾ ਸਿਰਲੇਖ
| |
| ਹਵਾਲਾ | Act No. 11 of 1948 |
| ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ | ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ |
| ਸ਼ੁਰੂ | 15 ਮਾਰਚ 1948 |
ਇਤਿਹਾਸ
ਸੋਧੋ1920ਈ. ਵਿੱਚ ਕੇ.ਜੀ.ਆਰ ਨੇ ਹਰ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।[2]
ਹਵਾਲੇ
ਸੋਧੋ- ↑ Biju Varkkey and Khushi Mehta. "Minimum Wages in।ndia:।ssues and Concerns" (PDF). Wage।ndicator Foundation. Retrieved 7 November 2012.
- ↑ Mullookkaaran. "Minimum Wages Act, 1948". Retrieved 7 November 2012.