ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ: Constitution of India) ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।[2][3] ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੋਡ, ਢਾਂਚੇ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮ. ਐਨ. ਰਾਏ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਲਿਖਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ।[4][5][6]
| ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ | |
|---|---|
 | |
| ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ | |
| ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ |  ਭਾਰਤ |
| ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ | 26 ਨਵੰਬਰ 1949 |
| ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ | 26 ਜਨਵਰੀ 1950 |
| ਪ੍ਰਣਾਲੀ | ਸੰਘੀ ਸੰਸਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਣਰਾਜ |
| ਸਰਕਾਰ ਢਾਂਚਾ | |
| ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ | ਤਿੰਨ (ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ) |
| ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ | ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ |
| ਚੈਂਬਰ | ਦੋ (ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ) |
| ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ–ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ |
| ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ |
| ਸੰਘਵਾਦ | ਸੰਘੀ[1] |
| ਚੋਣ ਮੰਡਲ | ਹਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ |
| ਐਨਟਰੈਂਚਮੈਂਟਸ | 2 |
| ਇਤਿਹਾਸ | |
| ਸੋਧਾਂ | 106 |
| ਆਖਰੀ ਸੋਧ | 10 ਅਗਸਤ 2021 (105ਵੀਂ) |
| ਹਵਾਲਾ | ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ (PDF), 2020-09-09, archived from the original (PDF) on 2020-09-29 |
| ਟਿਕਾਣਾ | ਸੰਸਦ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਭਾਰਤ |
| ਦਸਤਖਤ ਕਰਤਾ | ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 284 ਮੈਂਬਰ |
| ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ | ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1935 ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਐਕਟ 1947 |
ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ) ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।[7]
ਇਸਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।[8] ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1935 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਣਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਸਦੇ ਫਰੇਮਰਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 395 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।[9] ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ।[10]
ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।[11][12] 1950 ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।[13]
ਇਤਿਹਾਸ
ਸੋਧੋ1928 ਵਿੱਚ, ਆਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬੁਲਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।ਭਾਰਤ 1858 ਤੋਂ 1947 ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। 1947 ਤੋਂ 1950 ਤੱਕ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹੀ।
ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਐਕਟ 1947 ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1935 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 ਅਤੇ 394 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।[14]
ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਭਾ
ਸੋਧੋਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਚੋਣ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 389 ਮੈਂਬਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ (ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਾ ਕੇ 299 ਹੋ ਗਈ) ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 165 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਗਿਆਰਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏ।[15]
ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਸੋਧੋ- ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ - ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ
- ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ - ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ
- ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਮੇਟੀ - ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ
- ਰਾਜ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਮੇਟੀ - ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ
- ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ - ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ
- ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯਮ ਕਮੇਟੀ - ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ
- ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ (ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਮੇਟੀ) - ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ
- ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ - ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ
- ਝੰਡਾ ਕਮੇਟੀ - ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ
- ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ - ਜੀ. ਵੀ. ਮਾਲਵੰਕਰ
- ਸਦਨ ਕਮੇਟੀ - ਬੀ. ਪੀ. ਸੀਤਾਰਮਈਆ
- ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ - ਮੋਟੁਰੀ ਸੱਤਿਆਨਾਰਾਇਣ
- ਵਪਾਰਕ ਕਮੇਟੀ - ਕੇ. ਐੱਮ ਮੁਨਸ਼ੀ
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ
ਸੋਧੋ| ਸ਼ੈਸ਼ਨ | ਮਿਤੀ |
|---|---|
| I | 9–23 ਦਸੰਬਰ 1946 |
| II | 20–25 ਜਨਵਰੀ 1947 |
| III | 28 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 2 ਮਈ 1947 |
| IV | 14–13 ਜੁਲਾਈ 1947 |
| V | 14–30 ਅਗਸਤ 1947 |
| VI | 27 ਜਨਵਰੀ 1948 |
| VII | 4 ਨਵੰਬਰ 1948 ਤੋਂ 8 ਜਨਵਰੀ 1949 |
| VIII | 16 ਮਈ ਤੋਂ 16 ਜੂਨ 1949 |
| IX | 30 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 18 ਸਤੰਬਰ 1949 |
| X | 6–17 ਅਕਤੂਬਰ 1949 |
| XI | 14–26 ਨਵੰਬਰ 1949 |
| XII | 24 ਜਨਵਰੀ 1950 |
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਤੀਆਂ
ਸੋਧੋ- 9 ਦਸੰਬਰ 1946 - ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ
- 11 ਦਸੰਬਰ 1946 - ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ - ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੀ.ਐਨ. ਰਾਉ
- 13 ਦਸੰਬਰ 1946 - ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ 'ਉਦੇਸ਼ ਮਤਾ' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਬਣ ਗਿਆ।
- 22 ਜਨਵਰੀ 1947 - ਉਦੇਸ਼ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- 22 ਜੁਲਾਈ 1947 - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ।
- 29 ਅਗਸਤ 1947 - ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ 6 ਮੈਂਬਰ ਸਨ: ਕੇ.ਐਮ.ਮੁਨਸ਼ੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਦੁਲਾਹ, ਅੱਲਾਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਸਵਾਮੀ ਅਈਅਰ, ਗੋਪਾਲਾ ਸਵਾਮੀ ਅਯੰਗਰ, ਐਨ. ਮਾਧਵ ਰਾਓ (ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀ.ਐਲ. ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਸੀ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਬਿਮਾਰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ), ਟੀ.ਟੀ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮਾਚਾਰੀ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਪੀ. ਖੇਤਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ)
- 26 ਨਵੰਬਰ 1949 - 'ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ' ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਅਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ।[16]
- 24 ਜਨਵਰੀ 1950 - ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮੀਟਿੰਗ। 'ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ' (395 ਧਾਰਾਵਾਂ, 8 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ, 22 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ) 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਣ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ।
- 26 ਜਨਵਰੀ 1950 - 'ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ' 2 ਸਾਲ, 11 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, 6.4 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ।[17]
- 28 ਜਨਵਰੀ 1950 - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
- ਗਣੇਸ਼ ਵਾਸੁਦੇਵ ਮਾਵਲੰਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਗਣਤੰਤਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਸਪੀਕਰ ਸਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ
| ਇੰਗਲੈਂਡ |
|
|---|---|
| ਅਮਰੀਕਾ |
|
| ਆਇਰਲੈਂਡ |
|
| ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ |
|
| ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ |
|
| ਜਰਮਨੀ |
|
- ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ 2 ਸਾਲ, 11 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 18 ਦਿਨ ਲੱਗੇ।
- ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 64 ਲੱਖ (ਉਸ ਸਮੇਂ) ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ।
- ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਡਾ. ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 389 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।
- ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।
- ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ।
- ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਲਾਗੂ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਹੋਇਆ।
ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ
ਸੋਧੋ- ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ - (ਅਨੁੱਛੇਦ 1 ਅਤੇ 4) - ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਰਣਨ।
- ਦੂਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ - [ਅਨੁੱਛੇਦ 59 (3), 65 (3), 75 (6), 97, 125, 148 (3), 158 (3), 164 (5), 186 ਅਤੇ 221] - ਮੁੱਖ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ - ਭੱਤੇ ਭਾਗ - ਕ - ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਤਨਖਾਹ - ਭੱਤੇ, ਭਾਗ - ਖ - ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਦੇ ਤਨਖਾਹ - ਭੱਤੇ, ਭਾਗ - ਗ - ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ - ਭੱਤੇ, ਭਾਗ - ਘ - ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਅੰਤਰਕ - ਮਹਾਲੇਖਾ ਪਰੀਖਿਅਕ ਦੇ ਤਨਖਾਹ - ਭੱਤੇ।
- ਤੀਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ - [ਅਨੁੱਛੇਦ 75 (4), 99, 124 (6), 148 (2), 164 (3), 188 ਅਤੇ 219] - ਵਿਵਸਥਾਪਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਮੰਤਰੀ, ਜੱਜਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਸਹੁੰ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਾਂ।
- ਚੌਥੀ ਅਨੁਸੂਚੀ - [ਅਨੁੱਛੇਦ 4 (1), 80 (2)] - ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ।
- ਪੰਜਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ - [ਅਨੁੱਛੇਦ 244 (1)] - ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧਤ ਨਿਰਦੇਸ਼।
- ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ - [ਅਨੁੱਛੇਦ 244 (2), 275 (1)] - ਅਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਨਿਰਦੇਸ਼।
- ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ - [ਅਨੁੱਛੇਦ 246] - ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚੀਆਂ - ਸੰਘ ਸੂਚੀ, ਰਾਜ ਸੂਚੀ, ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ।
- ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ - [ਅਨੁੱਛੇਦ 344 (1), 351] - ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ - 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਚਰਚਾ।
- ਨੌਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ - [ਅਨੁੱਛੇਦ 31 b] - ਕੁੱਝ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਨਿਅਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ।(ਪਹਿਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ)
- ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ - [ਅਨੁੱਛੇਦ 102 (2), 191 (2)] - ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ।(52ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ)
- ਗਿਆਰਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ - ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ।(73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ)
- ਬਾਰਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ - ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ । (74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ)
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਾਰ, ਅਪੇਖਿਆਵਾਂ, ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੱਧੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ‘ਅਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ’ ਇਸ ਵਾਕ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਢੰਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਨੁਕ੍ਰਿਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ:
‘‘ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ‘ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂਤਵ ਸੰਪੰਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਪੰਥ ਨਿਰਪੱਖ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ, ਗਣਰਾਜ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ: ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਆਂ, ਵਿਚਾਰ, ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਵੱਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ‘ਸਮਤਾ’ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਵਿਚ ‘ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ’ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੂੰ ਅੰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਅਧਿਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’’
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ
ਸੋਧੋਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਰਵੋੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਤਭੇਦ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਛਦਮ - ਸੰਘਾਤਮਕ - ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਵੇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸੰਘਾਤਮਕ ਹੋਣਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੰਘਾਤਮਕ ਲੱਛਣਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਵੋੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਪਿ ਕੰਨਾਦਾਸਨ ਵਾਦ) ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੰਘਾਤਮਕ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਆਧਾਰਭੂਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਸੋਧੋ- ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਾਜਨ - ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਾਜਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਦਵੇਧ ਸੱਤਾ [ ਕੇਂਦਰ - ਰਾਜ ਸੱਤਾ] ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਸੱਤਾਵਾਂ ਇੱਕ - ਦੂੱਜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਅਤੇ ਨਿਅੰਤਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
- ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਰਵੋਚਤਾ - ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਧਿਅਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ [ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਡਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੁੱਛੇਦ
- ਅਨੁੱਛੇਦ 54, 55, 73, 162, 241
- ਭਾਗ - 5 ਸਰਵੋੱਚ ਅਦਾਲਤ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੈਧਾਨਿਕ ਸੰਬੰਧ
- ਅਨੁੱਛੇਦ 7 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਚੀ
- ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾਨੀ
- ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਨੁ 368ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਨੁੱਛੇਦੋ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਇਕੱਲੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਅਨੁੱਛੇਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਾਜਨ ਵਲੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ
- ਲਿਖਤੀ ਸਵਿੰਧਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਮੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਾਜਨ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਵਰਣਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤ: ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ
- ਸਵਿੰਧਾਨ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਇਸਦਾ ਮਤਲੱਬ ਹੈ ਸਵਿੰਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਦੋਨ੍ਹੋਂ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ
- ਨਿਆਯਾਲਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ - ਇਸਦਾ ਮਤਲੱਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ - ਰਾਜ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੇਤੁ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਜਾਦ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ ਢੰਗ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ
- ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਸੰਘ - ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਜਨ ਦਾ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਕਰਨਗੇ
- ਅਦਾਲਤ ਸਵਿੰਧਾਨ ਦੀ ਅੰਤਮ ਵਿਆੱਖਾਕਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਤਾ ਸਰਵੋੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਿੰਧਾਨ ਨੂੰ ਸੰਘਾਤਮਕ ਬਣਾਉਣ ਹੇਤੁ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜੋ ਲੱਛਣ ਸਵਿੰਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਘਾਤਮਕ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਏਕਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ
- ਇਹ ਸੰਘ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ
- ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਅੱਡਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ
- ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਹੈ [ 352 ਅਨੁੱਛੇਦ] ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਰਾਜ - ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਾਜਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਏਕਾਤਮਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ - ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਸੰਪ੍ਰਭੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
- ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਕੇਂਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ [ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ] [ ਅਨੁੱਛੇਦ 3] ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਘਟਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸੰਘ ਨੂੰ ਪੁਰਨਨਿਰਮਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
- ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 7 ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੂਚੀਆਂ ਹਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਰਾਜ, ਅਤੇ ਸਮਵਰਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ
- ਯੂਨੀਅਨ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ
- ਇਸ ਸੂਚੀ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ ਸੰਸਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ
- ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ, 5 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਉੱਤੇ ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਹੇਤੁ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
- ਅਨੁ 249—ਰਾਜ ਸਭਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਰਿਤ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਹੇਤੁ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ [ 2 \ 3 ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ] ਪਰ ਇਹ ਬੰਧਨ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਹੇਤੁ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
- ਅਨੁ 250— ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
- ਅਨੁ 252—ਦੋ ਜਾਂ ਜਿਆਦਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੋਲ ਕਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ [ ਕੇਵਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ]
- ਅਨੁ253 - - - ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
- ਅਨੁ 356—ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਉਸ ਰਾਜ ਹੇਤੁ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
- ਅਨੁੱਛੇਦ 155 – ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ
- ਅਨੁ 360 – ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਹੇਤੁ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ
- ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ [ ਅਨੁ 256 - 257] - ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੰਚਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਦੀ ਜਾਵੇ, ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਰਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਹੇਤੁ ਬਾਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੰਤਰ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
- ਅਨੁ 312 ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਣ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਇਹ ਸੇਵਕ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਅਧਿਆਪਨ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ
- ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਦਾਲਤ
- ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਨੁਛੇਦ 19 ਅਤੇ 21 ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣ, ਜਿਊਣ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਅਨੁਛੇਦ 36 ਤੋਂ 51 ਤਕ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਹਵਾਲੇ
ਸੋਧੋ- ↑ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤੀ:Invalid
<ref>tag; no text was provided for refs namedstructure - ↑ Original edition with original artwork - The Constitution of India. New Delhi: Government of India. 26 November 1949. Archived from the original on 22 March 2019. Retrieved 22 March 2019.
- ↑ "Preface, The constitution of India" (PDF). Government of India. Archived (PDF) from the original on 31 March 2015. Retrieved 5 February 2015.
- ↑ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤੀ:Invalid
<ref>tag; no text was provided for refs named:2 - ↑ Pylee, Moolamattom Varkey (1994). India's Constitution (5th rev. and enl. ed.). New Delhi: R. Chand & Company. p. 3. ISBN 978-8121904032. OCLC 35022507.
- ↑ Nix, Elizabeth (9 August 2016). "Which country has the world's shortest written constitution?". History. A&E Networks. Archived from the original on 24 July 2018. Retrieved 24 July 2018.
- ↑ "Basic Structure Doctrine". Archived from the original on 30 November 2022. Retrieved 10 September 2023.
- ↑ "Introduction to Constitution of India". Ministry of Law and Justice of India. 29 July 2008. Archived from the original on 22 October 2014. Retrieved 14 October 2008.
- ↑ Swaminathan, Shivprasad (26 January 2013). "India's benign constitutional revolution". The Hindu: Opinion. Archived from the original on 1 March 2013. Retrieved 18 February 2013.
- ↑ Das, Hari (2002). Political System of India (Reprint ed.). New Delhi: Anmol Publications. p. 120. ISBN 978-8174884961.
- ↑ "Aruna Roy & Ors. v. Union of India & Ors" (PDF). Supreme Court of India. 12 September 2002. p. 18/30. Archived (PDF) from the original on 7 May 2016. Retrieved 11 November 2015.
- ↑ "Preamble of the Constitution of India" (PDF). Ministry of Law & Justice. Archived from the original (PDF) on 9 October 2017. Retrieved 29 March 2012.
- ↑ Malhotra, G. C. (September 2000). "The Parliament Estate" (PDF). The Journal of Parliamentary Information. XLVI (3): 406. Archived (PDF) from the original on 3 October 2022. Retrieved 17 October 2022.
- ↑ "SHORT TITLE, COMMENCEMENT AUTHORITATIVE TEXT IN HINDI AND REPEALS". Archived from the original on 2015-02-20. Retrieved 2023-05-04.
{{cite web}}: CS1 maint: bot: original URL status unknown (link) - ↑ "Making of Indian Constitution".
- ↑ "The Original Unamended Constitution of India".
- ↑ "First Day In Constitutional Assembly". parliamentofindia.nic.in. 11 May 2011. Archived from the original on 2011-05-11. Retrieved 2023-05-04.
{{cite web}}: CS1 maint: bot: original URL status unknown (link) - ↑ "Borrowed Features of Indian Constitution". India Today.
{{cite web}}:|archive-date=requires|archive-url=(help) - ↑ Lakshmikanth, M (2011). Indian Polity for Civil Services Examinations. Tata McGraw Hill Education Private Limited.
- ↑ Lakshmikanth, M (2018). Constitution of India. Cengage Learning India Pvt. Ltd. p. 35.3. ISBN 9789387511057.
ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ
ਸੋਧੋ
- The Constitution of India
- Original as published in the Gazette of India
- Original Unamended version of the Constitution of India
- Ministry of Law and Justice of India – The Constitution of India Page
- Constitution of India as of 29 July 2008
- Constitutional predilections
- "Constitution of India". Commonwealth Legal Information Institute. Archived from the original on 2008-10-22. – online copy