ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (GNCTD) ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ। ਇਹ 74ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।[1][2][3]
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਪਵਾਦ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹਨ।[4]
ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ GNCTD ਸੋਧ ਐਕਟ, 2021 ਰਾਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਬਣਾਇਆ।[5]
ਹਵਾਲੇ
ਸੋਧੋ- ↑ Idiculla, Mathew (2018-06-14). "The missing tiers". The Hindu (in Indian English). ISSN 0971-751X. Retrieved 2020-07-02.
- ↑ "The Constitution (Seventy-fourth Amendment) Act, 1993| National Portal of India". www.india.gov.in. Retrieved 2021-10-25.
- ↑ "Delhi assembly note on 69 amendment of act 1991 with new article 239 AA and 239 AB". delhi assembly. Retrieved 25 October 2021.
- ↑ "What is the difference between a state and a union territory?". India Today (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). August 5, 2019. Retrieved 2020-07-02.
- ↑ President gives assent to Delhi Bill that gives primacy to L-G over govt, The Week, 28 March 2021.