ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੱਛਮੀਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਬੋਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।[1]
ਇਤਿਹਾਸ
ਸੋਧੋਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੱਛਮੀਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 1993 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਿਰਫ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ 29 ਜੁਲਾਈ 1992 ਨੂੰ ਸੀਪੀਸੀਪੀਆਈਐੱਮ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। [2]
ਰਚਨਾ
ਸੋਧੋਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੋਧੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲੀਨਾ ਗਾਂਗੁਲੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
ਸੋਧੋਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ 1993 ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਃ
- ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ।
- ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ।
- ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ।
- ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ।
- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ।
- ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਨਾ।
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹਾਤੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋਮ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ।
- ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
- ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੋ।
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਧਾਰਕ
ਸੋਧੋ| ਨਾਮ | ਸਥਿਤੀ |
|---|---|
| ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ. ਲੀਨਾ ਗੰਗੋਪਾਧਿਆਏ | ਚੇਅਰਪਰਸਨ |
| ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ. ਮੌਸਮ ਨੂਰ | ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. |
| ਸ੍ਰੀ. ਐਨ. ਡਬਲਯੂ. ਭੂਟੀਆ | ਮੈਂਬਰ-ਸਕੱਤਰ |
| ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ. ਅਰਚਨਾ ਘੋਸ਼ ਸਰਕਾਰ | ਮੈਂਬਰ |
| ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ. ਅਰਪਿਤਾ ਘੋਸ਼ ਸਰਕਾਰ | ਮੈਂਬਰ |
| ਡਾ. ਉਮਾ ਸਰੇਨ | ਮੈਂਬਰ |
| ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ. ਸੁਨੀਤਾ ਸਾਹਾ | ਮੈਂਬਰ |
| ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ. ਜਯਿਤਾ ਸਿਨਹਾ | ਮੈਂਬਰ |
| ਪ੍ਰੋ. ਮਾਰੀਆ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ | ਮੈਂਬਰ |
| ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ. ਅਪਰਾਜਿਤ ਅੱਧਿਆ | ਮੈਂਬਰ |
| ਸਰਵੋੰਤੀ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ | ਮੈਂਬਰ |
| ਡਾ. ਦੀਪਾਨਵਿਤਾ ਹਜ਼ਾਰੀ | ਮੈਂਬਰ |
ਹਵਾਲੇ
ਸੋਧੋ- ↑ "West Bengal Commission for Women". The Times of India. Retrieved 9 February 2020.
- ↑ "West Bengal Commission for Women summons Ruchira". www.telegraphindia.com. The Telegraph (India). Retrieved 10 February 2020.