ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਐਕਟ 1932
ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਐਕਟ 1932 ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮਾ ਨੂੰ ਨਿਅੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ 8 ਅਪਰੈਲ 1932 ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1932 ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫੈਸਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਆਇਦਾ ਐਕਟ 1872 ਅਨੁਸਾਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
| ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਐਕਟ, 1932 | |
|---|---|
 | |
| ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ | |
ਲੰਬਾ ਸਿਰਲੇਖ
| |
| ਹਵਾਲਾ | No. 9 of 1932 |
| ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ | ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ |
| ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ | 8 ਅਪਰੈਲ 1932 |
| ਸ਼ੁਰੂ | 1 ਅਕਤੂਬਰ 1932 (ਸਿਰਫ ਧਾਰਾ 69 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1933 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) |
| ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ | ₳ |
| ਕੀਵਰਡ | |
| ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ | |
ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ
ਸੋਧੋਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਆਰੰਭ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1932 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਦਾ ਆਰੰਭ ਅਕਤੂਬਰ 1933 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 74 ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਐਕਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।
ਹਵਾਲੇ
ਸੋਧੋਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ
ਸੋਧੋ- Ministry of Corporate Affairs Archived 2017-01-28 at the Wayback Machine.