ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ

ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਦਨ ਸਮੇਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁਖੀ ਸੀ। , ਅਤੇ ਬਰਮਾ। ਇਹ ਅਹੁਦਾ 1858 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ, ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਲੰਡਨ ਦੇ ਵ੍ਹਾਈਟਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ
ਸ਼ਾਹੀ ਹਥਿਆਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ
ਭਾਰਤ ਦਫ਼ਤਰ
ਮੈਂਬਰ	ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਪ੍ਰੀਵੀ ਕੌਂਸਲ
ਸੀਟ	ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ, ਲੰਡਨ
ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਤਾ	ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ
ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ	ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ
ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ	ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ
Precursor	ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਨਿਰਮਾਣ	2 ਅਗਸਤ 1858
ਪਹਿਲਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ	ਲਾਰਡ ਸਟੈਨਲੀ
ਅੰਤਿਮ ਅਹੁਦੇਦਾਰ	ਵਿਲੀਅਮ ਹੇਅਰ
ਖ਼ਤਮ	14 ਅਗਸਤ 1947
ਉਪ	ਭਾਰਤ ਲਈ ਉਪ-ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ

ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸੀਟ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸੀਟ

ਬਲੈਕਬਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਕਾਉਂਟ ਮੋਰਲੇ, 1905 ਤੋਂ 1910 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ 1911 ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ।

1937 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬਰਮਾ ਅਤੇ ਅਦਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਰਮਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਰਮਾ ਲਈ ਮਹਾਮਹਿਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਸਤ 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਏ। ਬਰਮਾ ਨੇ ਛੇਤੀ ਹੀ 1948 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ

• ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ
• ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ
• ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ
• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ