ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ
ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਗੁੰਝਲਖੋਲ੍ਹ ਸਫ਼ਾ
(ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ (ਗੁੰਝਲ-ਖੋਲ੍ਹ) ਤੋਂ ਰੀਡਿਰੈਕਟ)
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਐਕਟ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ:
- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1833 ਜਾਂ ਸੇਂਟ ਹੇਲੇਨਾ ਐਕਟ, ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਇਆ।
- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1858, ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ।
- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1909 ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ 1909, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਵਾਧਾ ਲਿਆਇਆ।
- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1912, ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ 1909 ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ (1905) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1915, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕਲੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕਤਰਤਾ
- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1919, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1921 ਜਾਂ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ
- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1935, ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।