ਮੁੱਖ ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹੋ

ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਸਦਾਚਾਰੀ ਅਸੂਲ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲੀਕਦੇ ਜਾਂ ਥਾਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਤੁੱਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।[1] ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ-ਖੋਹਣਯੋਗ ਮੂਲ ਹੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ।[2] ਭਾਵ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਸਰਬਵਿਆਪਕ (ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ) ਅਤੇ ਸਮਾਨ (ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ) ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਨੂੰਨ, ਸੰਸਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਨਸਲ ਭੇਦ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤਕ ਪੁੱਜੀ।[3]

ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਉ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਗੋ
ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ: All human beings are born free and equal in dignity and rights.)
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਐਲਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 1

ਇਤਿਹਾਸਸੋਧੋ

  • 13ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਾ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਸੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਜਗੀਰੂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧੀਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਸੀ।
  • 1689 ’ਚ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਯੁਗ ਪਲਟਾਊਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀਉਂ ਲਾਹ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ‘ਬਿਲ ਆਫ ਰਾਈਟਸ (ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
  • 1776 ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਲਾਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
  • ਫਰਾਂਸ ’ਚ ਹੋਏ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕੀਤਾ।
"‘ਮਨੁੱਖ ਆਜ਼ਾਦ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਘ ਦਾ ਉਦੇਸ਼- ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਾਇਦਾਦ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ’ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ।"
ਫ੍ਰਾਂਸ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ

ਅਹਿਦਨਾਮਾਸੋਧੋ

ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਏ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ (ਯੂ.ਐਨ.ਓ.) ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ, 1948 ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। 30 ਮੱਦਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਸੋਧੋ

  • 1857 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗੇ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
  • ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਾਵਾਂਪਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਹੋਵੇ।
  • ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ, 1930 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੈ।
  • ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਧਾਰਾ 21) ਮੁੱਢਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
  • ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਹਨ।
  • ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਲਿੰਗਕ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋ।
  • ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
  • ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਰਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਸੋਧੋ

ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ।[4] ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ, ਅਫਸਪਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (ਰੋਕੂ) ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਸੁਆਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।[5] ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਰਥ ਵਿਹੂਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।[6]

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

  1. Nickel 2010
  2. Sepúlveda et al. 2004, p. 3[1]
  3. UDHR 1948
  4. "ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ - Tribune Punjabi". Tribune Punjabi (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). 2018-09-12. Retrieved 2018-09-13. 
  5. "ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ - Tribune Punjabi". Tribune Punjabi (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). 2018-09-16. Retrieved 2018-09-18. 
  6. "ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ - Tribune Punjabi". Tribune Punjabi (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). 2018-09-23. Retrieved 2018-09-23.