ਮਾਰੀਮੁਤ੍ਤੁ ਭਾਰਥਨ
ਮਾਰੀਮੁਤ੍ਤੁ ਭਾਰਥਨ (ਜਨਮ 9 ਜਨਵਰੀ 1961)[1][2] ਦੱਖਣ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਫੈਂਡਰ ਹੈ. ਉਸ ਨੂੰ ਡੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2012 ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਟੂਲਿਪ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ. ਅਜਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਧੂਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਹੋਇਆ, ਦਿਸਦਾ ਉਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ.
ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੋਧੋ
ਭਾਰਥਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੱਲਰ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਲਿਤ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ.[3] ਦਲਿਤ ("ਅਛੂਤ"), ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਵਜੋਂ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 260 ਮਿਲੀਅਨ ਦਲਿਤ ਹਨ, ਜਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ.[4]
ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਬਾਰੇ ਡਚ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਰੱਖੀ ਸੀ. 2009 ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਜਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ".[5]
ਭਾਰਥਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫਾਇਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਲਿਤ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ".[5]
ਗਤਿਵਿਧਿਆਂ ਸੋਧੋ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਸੋਧੋ
ਭਾਰਥਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨ (ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲਾਮ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ),[6] ਤਮਿਲਨਾਡੁ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ, ਤੀਰੁਨੇਲਵੇਲੀ ਵਿੱਚ. ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੈ,[2] ਜੋ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹੈ. ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ [3][5] ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.[4] ਤਿਰੂਨੇਲਵੇਲੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ 51 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.[6] ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਵਾਲੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ.[6]
ਹੋਰ ਗਤਿਵਿਧਿਆਂ ਸੋਧੋ
ਭਾਰਥਨ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਹਿੰਮਦਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਦਿਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਟੀ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਗਤ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਰੂਨੇਲਵੇਲੀ ਅਤੇ ਤੁਤੀਕੋਰੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ. ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ "ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ.[2] ਉਸਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਵੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ.[7][8]
2009 ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਚਾਰਜ ਸੋਧੋ
27 ਮਈ 2009 ਨੂੰ ਭਾਰਥਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਥਮੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ.[9] ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 11 ਜਨਵਰੀ 2009 ਨੂੰ ਸੁਥਮੱਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜਾਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਕੇ. ਮਧਾਨ, ਐਸ. ਅਯੱਪਨ ਅਤੇ ਐਨ. ਅਯੱਪਨ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ.[1][10] ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ.[9][10] ਹੋਰ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਅਗਸਤ 200 9 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਥਨ ਇਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਮੁੜ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ.[9]
ਜਨਵਰੀ 2013 ਵਿੱਚ ਭਾਰਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ 24 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ.[1]
ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੋਧੋ
ਭਾਰਥਨ ਖੁਦ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਉਸਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ. ਭਾਰਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਦਲਿਤ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ..."[1]
ਭਾਰਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,[4] ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ "ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ" ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ.[9] ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸ਼ੱਕੀ ਕੈਦੀ ਦਲਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ 2009 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.[7]
2012 ਹਿਊਮਨ ਰਾਇਟਸ ਟੂਲਿਪ ਅਵਾਰਡ ਸੋਧੋ
ਦਸੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਭਾਰਥਨ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਡਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਟੁਲੀਪ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ.[3] ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੈਰਾਡ ਓਨਕ ਨੇ ਭਾਰਥਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਐਵਾਰਡ ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਅਥਾਹ ਚੈਂਪੀਅਨ" ਮੰਨਿਆ ਹੈ.[1]
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਨਾਮ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਰਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ "ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ".[3]
ਸਵਾਲ ਡੱਚ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਸੋਧੋ
28 ਜਨਵਰੀ 2013 ਨੂੰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਟਿਮਰਮੇਂਸ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਲਿਲੀਅਨ ਪਲੌਮੈਨ ਨੂੰ ਡਚ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੱਚ ਸਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਥਨ ਦੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗੀ. ਇਹ ਚਰਚਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ - ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸਤੇ ਅਤੇ ਅਤੇ 23 ਹੋਰ ਦਲਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਭਾਰਥਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉਲਟ - ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸੀ.[11] ਇਹ ਮਾਮਲਾ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਡਚ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਏਗੀ ਕਿ "ਭਾਰਥਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਸਮੇਤ". ਅਤੇ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ, ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ.[12]
ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ
- ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 Denied passport, Dalit activist fails to receive Dutch honour in person, The Hindu, 11 January 2013
- ↑ 2.0 2.1 2.2 Dalit award winner denied passport to visit Netherlands, The Times of India, 10 January 2013
- ↑ 3.0 3.1 3.2 3.3 Ben Van Raaij, Geweld tegen vrouwen ook kastenkwestie (Violence against women is also a caste issue), de Volkskrant, 9 January 2013
- ↑ 4.0 4.1 4.2 Human Rights Tulip Award 2012 to Indian Dalit-activist, Cordaid
- ↑ 5.0 5.1 5.2 De man heerst in India (Men prevail in India), Nederlands Dagblad, 12 January 2013
- ↑ 6.0 6.1 6.2 Human Rights Education and Protection Council - KALAM Tamil Nadu Archived 2016-05-07 at the Wayback Machine., Child Rights and You, 2012
- ↑ 7.0 7.1 Dalit award winner is refused passport Archived 2014-09-05 at the Wayback Machine., Dalit Freedom Network, 8 January 2013
- ↑ Dalit award winner of Dutch Human Rights award is refused passport, TwoCircles.net, 10 January 2013
- ↑ 9.0 9.1 9.2 9.3 IND 002 / 0809 / OBS 123, FIDH, 25 August 2009
- ↑ 10.0 10.1 2009 Human Rights Reports: India, U.S. Department of State, 11 March 2010
- ↑ Dutch Parliament wants support to (Dalit) women in India, Landelijke India Workgroep (India Committee of the Netherlands), 28 January 2013
- ↑ Answers by Frans Timmermans, Minister of Foreign Affairs, to questions of members ... on sexual violence against women in India and constraints for human rights organizations, Landelijke India Workgroep (India Committee of the Netherlands), 12 March 2013