ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ (ਤਲਾਕ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ 1986
ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ (ਤਲਾਕ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ), 1986 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਐਕਟ ਸੀ, ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, [1] [2] [3] ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
| ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ (ਤਲਾਕ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ 1986 | |
|---|---|
| ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ | |
ਲੰਬਾ ਸਿਰਲੇਖ
| |
| ਹਵਾਲਾ | Act No. 25 of 1986 |
| ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ | ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ |
| ਸਥਿਤੀ: ਲਾਗੂ | |
ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ, 1973 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵਾਜਬ, ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਦ੍ਦਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ-ਭੱਤਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਟੇਟ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ-ਭਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। [4][5] ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਈਦਾਹ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ।
ਨੋਟਸ
ਸੋਧੋਇਹ ਐਕਟ ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਪਿਛੋਕਡ਼ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਤਨੀ ਦਾ ਐਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਜਬ, ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਹੈਦਰ ਖਾਨ ਬਨਾਮ ਮੇਹਰੂਨਿਸਾ (1993) 1 ਏ. ਪੀ. ਐਲ. ਜੇ. 82 ਡੀ. ਐਨ. ਸੀ. (ਕੇ. ਈ. ਆਰ.) [6]
ਹਵਾਲੇ
ਸੋਧੋ- ↑ "Maintenance for Muslim women". The Hindu. 2000-08-07. Archived from the original on 2015-09-02.
- ↑ "From Shah Bano to Salma - Indian Express".
- ↑ "Triple Talaq: Abolishing the practice will grant Muslim men divorce with dignity". 10 October 2016.
- ↑ The politics of autonomy : Indian experiences 2005.
- ↑ On violence: a reader 2007.
- ↑ "Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act 1986" (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) (2015). Eastern Book Company: 1–10.
{{cite journal}}: Cite journal requires|journal=(help)
ਹੋਰ ਪਡ਼੍ਹੋ
ਸੋਧੋ- Embree, Ainslie Thomas (1990). Utopias in Conflict: Religion and Nationalism in Modern India. University of California Press. pp. 107–111. ISBN 9780520068667.