ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ
ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਹਨ।[1] ਉਸਨੇ 13 ਸਤੰਬਰ 2011 ਤੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਹੁਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ|
ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ | |
|---|---|
| ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ | |
| ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ 13 ਸਤੰਬਰ 2011 – 29 ਅਕਤੂਬਰ 2014 | |
| ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ | |
| ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ 1996–2011 | |
| ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ | |
| ਜਨਮ | 30 ਅਕਤੂਬਰ 1949 |
| ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ | ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ |
ਮੁੱਢਲਾ ਜੀਵਨ
ਸੋਧੋਉਸਦਾ ਜਨਮ 30 ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਕੀਲ ਐਸ ਜੀ ਸਮੰਤ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੇਸਾਈ ਨੇ 1970 ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਆਰਟਸ ਐਲਫਿਨਸਟੋਨ ਕਾਲਜ ਅਤੇ 1973 ਵਿੱਚ ਗੌਰਮਿੰਟ ਲਾਅ ਕਾਲਜ, ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ।
ਨਿਆਂਇਕ ਕਰੀਅਰ
ਸੋਧੋਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਐਸ ਜੀ ਸਮੰਤ ਜੋ ਇਕ ਉੱਘੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵਕੀਲ ਸਨ| ਉਸਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ, 1973 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੂਨੀਅਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। [2]
ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ 1979 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1986 ਵਿਚ ਰੋਕੂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1996 ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। [3]
ਦੇਸਾਈ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪਾਵਰ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ।[4] ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 1996 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2011 ਤੱਕ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਤਰੱਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। [5]
ਜੱਜ, ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (1996-2011)
ਸੋਧੋਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1996 ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਕ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1998 ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ 2011 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੱਜ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (2011-2014)
ਸੋਧੋ13 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ, ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2014 ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਵੀਂ ਔਰਤ ਸੀ।
ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਬਿਜਲੀ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (2014-2017)
ਸੋਧੋਦੇਸਾਈ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।
ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਐਡਵਾਂਸ ਰੂਲਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ [ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ] (2018-2019)
ਸੋਧੋਦੇਸਾਈ ਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਰੂਲਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ [ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ] ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹੀ।
ਲੋਕਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ
ਸੋਧੋ28 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਪਾਲ ਏਜੰਸੀ, ਲੋਕਪਾਲ ਲਈ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੋਕਪਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਠ ਦੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਸੋਧੋਦੇਸਾਈ ਨੂੰ 13 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਨਿਰਣੇ
ਸੋਧੋ8 ਮਈ, 2012 ਨੂੰ, ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ ਅਤੇ ਅਲਤਮਸ ਕਬੀਰ ਦੀ ਬਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2022 ਤੱਕ ਹਜ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। [6] [7] 27 ਸਤੰਬਰ, 2013 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਸਦਾਸ਼ਿਵਮ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਤੇ "ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ" ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ| ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵੋਟਿੰਗ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।[8] [9]
ਹਵਾਲੇ
ਸੋਧੋ- ↑ "Hon'ble Mrs. Justice Ranjana Prakash Desai". Supreme court of india official website. Supreme Court of India. Retrieved 26 November 2011.
- ↑ "Appellate Tribunal For Electricity". aptel.gov.in. Retrieved 2017-09-14.
- ↑ "Chief Justice & Judges | Supreme Court of India". supremecourtofindia.nic.in (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Retrieved 2017-09-14.
- ↑ "Former Supreme Court Judge Justice Ranjana Desai took charge as chairperson of Appellate Tribunal for Electricity on December 1, 2014 in New Delhi. - Times of India". The Times of India. Retrieved 2017-09-14.
- ↑ Apoorva (2014-12-01). "Justice Ranjana Prakash Desai takes over as Aptel chairperson". www.livemint.com/. Retrieved 2017-09-14.
- ↑ "SC strikes down Haj subsidy - Livemint". www.livemint.com. Retrieved 2018-09-24.
- ↑ "Supreme Court disapproves Haj subsidy, to be eliminated within 10 years". The Economic Times. 2012-05-08. Retrieved 2018-09-24.
- ↑ Jain, Bharti (27 September 2013). "Will implement voters' right to reject candidates straight away: Election Commission". Times of India. Retrieved 2013-09-27.
- ↑ "Voters have right to reject, poll panel must give them option, says Supreme Court". Hindustan Times. 27 September 2013. Archived from the original on 27 September 2013. Retrieved 2013-09-27.