ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ
ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਐੱਚਆਈਵੀ, ਤੰਬਾਕੂ, ਐਲਜੀਬੀਟੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 1 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ NGO ਦੀ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।[1] ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਫਿਲਹਾਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।[2] ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 13 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਐਫਸੀਆਰਏ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਪੀਸੀ) ਐਕਟ 1988 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।[3]
ਸਥਾਪਨਾ
ਸੋਧੋਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1981 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।[4] ਇਸਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਗਰੋਵਰ ਸਨ।
ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ
ਸੋਧੋਨੋਵਾਰਟਿਸ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਰੋਗੀ ਸਹਾਇਤਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ।[5] ਗਲਾਈਵੇਕ ਲਈ ਨੋਵਾਰਟਿਸ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਲਿਊਕੇਮੀਆ ਦਵਾਈ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਨੂੰ, ਨੋਵਾਰਟਿਸ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਸੋਧੋ2006 ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ "ਸਟੇਇੰਗ ਅਲਾਈਵ - ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ।[6]
ਹਵਾਲੇ
ਸੋਧੋ- ↑ "No more foreign funds for Indira Jaising's NGO". Deccan Herald (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). 2 June 2016. Retrieved 25 April 2019.
- ↑ "CBI Raids on Jaising, Grover a 'Brute Show of Intimidation': Activists, Academics". The Wire. Retrieved 12 July 2019.
- ↑ "CBI Raids on Jaising, Grover a 'Brute Show of Intimidation': Activists, Academics". The Wire. Retrieved 12 July 2019.
- ↑ "About". Lawyers Collective. Archived from the original on 2 April 2011. Retrieved 9 April 2011.
- ↑ "Current Cases | Lawyers Collective". Archived from the original on 7 March 2013. Retrieved 2 April 2013.
- ↑ "India: Better Legal Options Equal More Justice for Women". United Nations Development Fund for Women. 22 November 2006. Archived from the original on 28 ਦਸੰਬਰ 2010. Retrieved 9 April 2011.