ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ, ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਜਾਦ, ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾਸੰਪੰਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਾਤਮਕ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਪਾਰਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਾਮੂਹਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ‍ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਆਂਧਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਪਰੀ ਸਦਨ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ‍ਪਾਲ ਰਾਜ‍ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ‍ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ‍ਪਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ‍ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਖ‍ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਰਾਜ‍ਪਾਲ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼‍ਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ‍ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜ‍ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ‍ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਵਸ਼ਿਸ਼‍ਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘ ਰਾਜ‍ ਖੇਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ 2 ਸਾਲ, 11 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 18 ਦਿਨ ਲੱਗੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਕਰੋੜ (ਉਸ ਸਮੇਂ) ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਡਾ. ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 389 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ 25 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਲਾਗੂ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਹੋਇਆ।