ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਆਹ ਐਕਟ, 1969
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਆਹ ਐਕਟ, 1969 ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਹੈ ਜੋ 31 ਅਗਸਤ 1969 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। [1] ਇਹ ਐਕਟ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੰਪੰਨ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। [2]
| ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਾਹ ਐਕਟ, 1969 | |
|---|---|
 | |
| ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਸਦ | |
ਲੰਬਾ ਸਿਰਲੇਖ
| |
| ਹਵਾਲਾ | 1969 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰ. 33 |
| ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ | ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਸਦ |
| ਲਾਗੂ ਦੀ ਮਿਤੀ | 31 ਅਗਸਤ 1969 |
| ਸ਼ੁਰੂ | 31 ਅਗਸਤ 1969 |
| ਸਥਿਤੀ: ਲਾਗੂ | |
ਉਦੇਸ਼
ਸੋਧੋਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। [3]
ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ
ਸੋਧੋਸੁਪ੍ਰੀਓ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ
ਸੋਧੋਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 14, 15, 19 ਅਤੇ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ) ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। [4] [5]
ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ, ਵੈਭਵ ਜੈਨ ਅਤੇ ਪਰਾਗ ਵਿਜੇ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। [6] [7] 6 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਓ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (2023) ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। [8] ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਾਹ ਐਕਟ 1954 ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। [9] [5] [10]
ਹਵਾਲਾ
ਸੋਧੋ- ↑ "ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਵਾਹ ਅਧਿਨਿਯਮ". ਐਕਟ of 1969 (PDF).
- ↑ भारतीय विधि आयोग की 23वीं रिपोर्ट (PDF). भारत का विधि आयोग. 1962.
- ↑ "विदेशी विवाह अधिनियम, 1969". indiankanoon.org. Retrieved 28 February 2023.
- ↑ Deshwal, Puneet (2023-02-20). "Supreme Court Issues Notice In Plea Seeking Recognition Of Transgender Persons Under Special Marriage Act 1954" [उच्चतम न्यायालय ने विशेष विवाह अधिनियम, 1954, के तहत परलैंगिक/ट्रांसज़ेंडर व्यक्तियों को मान्यता देने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया]. www.verdictum.in (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Retrieved 2023-02-22.
- ↑ 5.0 5.1 "Same-Sex Couples Already Vulnerable, Public Notice Of Intended Wedding Under Special Marriage Act A Deterrent: Plea In Supreme Court, Notice Issued" [समलैंगिक जोड़े पहले से ही असुरक्षित हैं, विशेष विवाह अधिनियम के तहत अभिप्रेत विवाह की सार्वजनिक सूचना एक निवारक है: उच्चतम न्यायालय में याचिका, नोटिस जारी]. www.livelaw.in (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). 2023-01-06. Retrieved 2023-02-27.
- ↑ Vaibhav Jai & Parag Vijay Mehta versus Union Of India thr. Its Secretary, Ministry of Law and Justice. (PDF) (Writ Petition (Civil)), High Court of Delhi, October 8, 2020, archived from the original (PDF) on ਮਾਰਚ 25, 2023, retrieved ਫ਼ਰਵਰੀ 6, 2024
{{citation}}: CS1 maint: location missing publisher (link) - ↑ Nundy, Karuna; Goel, Ruchira; Mukherjee, Utsav; Nagpal, Ragini; Chitravanshi, Abhay (July 5, 2021), Joydeep Sengupta, Russell Blaine Stephens & Mario Leslie Dpenha versus Union Of India thr. Its Secretary, Ministry of Law and Justice. (PDF) (Writ Petition (Civil)), High Court of Delhi, archived from the original (PDF) on ਮਾਰਚ 13, 2023, retrieved ਫ਼ਰਵਰੀ 6, 2024
{{citation}}: CS1 maint: location missing publisher (link) - ↑ "Supreme Court transfers to itself all petitions on same-sex marriage" [उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक विवाह पर सभी मौजूद याचिकाएं अपने पास स्थानांतरित करीं]. The Hindu (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). 2023-01-06. ISSN 0971-751X. Retrieved 2023-02-13.
- ↑ Deshwal, Puneet (2023-02-20). "Supreme Court Issues Notice In Plea Seeking Recognition Of Transgender Persons Under Special Marriage Act 1954" [सुप्रीम कोर्ट ने विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मान्यता देने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया]. www.verdictum.in (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Retrieved 2023-02-22.
- ↑ भाटिया, गौतम; सक्सेना, उत्कर्ष; सेखरी, अभिनव; जैन, हृषिका (दिसंबर 15, 2022), उत्कर्ष सक्सेना & अनन्य कोटिया बनाम भारत संघ अपने सचिव, विधि एवं न्याय मंत्रालय, के द्वारा (PDF) (रिट याचिका (सिविल)), भारतीय उच्चतम न्यायालय
{{citation}}: Check date values in:|publication-date=(help)