ਸਮਾਜਕ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ 2011
ਸਮਾਜਕ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ 2011 {en:Socio Economic and Caste Census 2011 (SECC)} ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨ ਗਣਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।[1][2][3][4] ਸ੍ਰ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 2010 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਉੱਪਰੰਤ ਇਹ ਸਮਾਜਕ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ 2011 ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।[5][6] ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦ ਸਨ।[7][8][9][10][11] ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।[12] ਜਦ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਇਸ ਦੇਵਿਰੁੱਧ ਸਨ।[13] ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਭਤ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ 3 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।[14][15] ਸਮਾਜਕ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ 2011 ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਗਣਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।.[16][17]
ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੱਥ
ਸੋਧੋ- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 24.39 ਕਰੋੜ ਘਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 17.91 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 10.69 ਕਰੋੜ ਘਰ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 5.37 ਕਰੋੜ ਘਰ "ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹਨ ਜਿਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੀਆ ਜਿਸਮਾਨੀ ਕਿਰਤ ਭਾਵ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਹੈ।
- ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 2.37 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰ (13.25%) ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
- ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 21.53% ਭਾਵ 3.86 ਕਰੋੜ,ਪਰਿਵਾਰ ਅਨੁਸੂਚਤ ਜਾਤਾਂ/ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।
- ਭਾਰਤ ਦੇ 56% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।[18][19]
- ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 36% ਭਾਵ 884 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਅਨਪੜ ਹਨ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਾਂ ਗਣਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ 32% ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹਨ।[20]
- ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੜੇ ਲਿਖੇ 64% ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜੋ ਪ੍ਰਇਮਰੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸਨ।
- ਕੁੱਲ 17.91 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 62% ਪਛੜੇ ਜਾਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ।[21]
- 74.5% (13.34 ਕਰੋੜ) ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।[22]
- 5.4% ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।
- 3.4% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੇਜੂਏਟ ਮੈਂਬਰ ਸਨ।[23]
- 4.6% ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਦੇ ਸਨ।
- 14% ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਸਨ।
- 1,80,657 ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਮੈਲਾ ਢੋਅ ਕੇ (Manual Scavenging) ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 63,713, ਸੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧਿਆ ਪ੍ਰਦੇਸ,ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ,ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸੀ।[24]
- ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 48 % ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਸੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੀ।[25]
- ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਲਿੰਗ ਵਾਲੇ (transgenders) ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਦਾ 0.1 % ਸੀ. ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ,ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ,ਗੁਜਰਾਤ ਉਡੀਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।
- 'ਕਰਨਾਟਕਾ ਰਾਜ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ" ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਜਕ ਆਰਥਕ ਸਰਵੇਖਣ 2015ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੇਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।[26] The survey was launched on 11 April 2015.[27]
- ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ।[28]
- 1% ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਿਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਥਿਰ ਫੋਨ ਸਨ ਜਦ ਕਿ 68.35% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਨ।.[29]
ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ
ਸੋਧੋਹਵਾਲੇ
ਸੋਧੋ- ↑ "Socio Economic and Caste Census for 2011: Five key takeaways".
- ↑ "The many shades of deprivation".
- ↑ "Socio Economic Caste Census: In villages, one in three households in poverty; over a fifth SC/STs".
- ↑ "THE BIGGER PICTURE: How we can save the nation's farmers".
- ↑ "After Lalu and Nitish, Congress demands release of caste data in poll-bound Bihar".
- ↑ "Modi Must Release Caste Survey Findings".
- ↑ "Caste census: After Cong, dissent brews within BJP". Archived from the original on 2015-07-14. Retrieved 2015-07-14.
{{cite web}}: Unknown parameter|dead-url=ignored (|url-status=suggested) (help) - ↑ http://www.livemint.com/Politics/nErfqn2UyM1vqovRBU99XL/UPA-blinks-may-include-caste-count-in-Census.html
- ↑ http://www.ndtv.com/india-news/bjp-rethink-on-caste-census-426320
- ↑ http://indiatoday.intoday.in/video/Cabinet+split+on+caste-based+Census/1/95980.html
- ↑ http://www.thehindu.com/todays-paper/bjp-may-have-second-thoughts-on-caste-census/article775292.ece
- ↑ "Parivar divided over caste-based census".
- ↑ "UPA blinks, may include caste count in Census".
- ↑ "Govt releases socio-economic and caste census for better policy-making". Archived from the original on 2018-12-25. Retrieved 2015-07-14.
{{cite web}}: Unknown parameter|dead-url=ignored (|url-status=suggested) (help) - ↑ "Jaitley: our priority is to eliminate deprivation".
- ↑ "Socio Economic and Caste Census paints grim rural picture, to help improve social schemes". Archived from the original on 2015-07-14. Retrieved 2015-07-14.
- ↑ "Rural Development to Home to Social Justice, no one wants to own undisclosed caste data".
- ↑ "Twice as many: census springs landless surprise".
- ↑ http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/half-of-rural-india-still-doesnt-own-agricultural-land-secc-2011/articleshow/48062767.cms
- ↑ "Over a third of rural India still illiterate: Socio Economic Census".
- ↑ "A Greek tragedy every which way".
- ↑ "Letter from the Nirmalkars: The 90 per cent".
- ↑ "Rural realities".
- ↑ "Manual scavenging still a reality".
- ↑ "Over 48 p.c. of rural population is female".
- ↑ "Information on your caste and religion is now on Karnataka govt website".
- ↑ "Karnataka caste count: CM wants it out after 33 queries".
- ↑ "Census presents grim figures on health, education".
- ↑ "Socio Economic & Caste Census 2011: A mobile in 2 of every 3 rural homes, a salaried job in 1 of 10".