ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਓਸਵਾਲ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (GEF) ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜੈਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (JITO) ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੈ।

ਕਰੀਅਰ

ਸੋਧੋ

2009 ਵਿੱਚ, ਐਨਜੀਓ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (GEF) ਨੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।[1] ਓਸਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।[1]

2010 ਵਿੱਚ, GEF ਅਤੇ UNESCO ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'Ecovarsity' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਓਸਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸਾਂ, ਅਤੇ ਦੂਰੀ-ਸਿਖਲਾਈ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।[2]

2010 ਵਿੱਚ, GEF ਨੇ ਪੁਣੇ ਦੇ ਮੇਅਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ "ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਟਾਈ" ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ।[3] ਓਸਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੇਨ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।[3]

2011 ਵਿੱਚ, GEF ਨੇ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਓਸਵਾਲ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, "ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਲਿੰਗ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ," ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ GEF ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਬਾਦੀ[4]

2012 ਵਿੱਚ, GEF ਨੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਲੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਦੀਵੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਅਰੁਣੋਦਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।[5] ਓਸਵਾਲ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ।[5]

2016 ਵਿੱਚ, GEF ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ NGO ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫਿਲਟਰ ਅਤੇ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।[6] ਓਸਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਾਡਲ ਨੇ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।[6] ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਓਸਲ ਦੀ ਆਊਟਰੀਚ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ 2017 ਵਾਟਰ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਵਜੋਂ ਉਸਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।[7]

ਹਵਾਲੇ

ਸੋਧੋ
  1. 1.0 1.1 Das, Dipannita (13 November 2009). "Waste is not waste until wasted". The Times of India. Retrieved 4 March 2021.
  2. Das, Dipannita (17 May 2010). "Now, education programmes on environmental matters". Times of India. Retrieved 4 March 2021.
  3. 3.0 3.1 Das, Dipannita (8 June 2010). "'Rain water harvesting can meet 21% of water needs'". The Times of India. Retrieved 4 March 2021.
  4. "Shame on PMC; NGO to build public toilets in Pune". DNA. 13 April 2011. Retrieved 4 March 2021.
  5. 5.0 5.1 Paul, Debjani (26 November 2012). "The light of life". The Indian Express. Retrieved 4 March 2021.
  6. 6.0 6.1 Dastane, Sarang (26 April 2016). "Rainwater harvesting model travels to drought-hit areas". The Times of India. Retrieved 4 March 2021.
  7. Zaerpoor, Yasmin. "Another Year of Water Diplomacy Workshops in Action". MIT Urban Planning. Archived from the original on 20 ਜੁਲਾਈ 2020. Retrieved 4 March 2021.