ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ

ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਅਧਿਆਇ II, ਆਰਟੀਕਲ 9 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ . ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਆਰ ਜੈਵਰਧਨੇ ਨੇ 1978 ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.[1]

ਸੰਵਿਧਾਨ

ਸੋਧੋ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 9 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: “ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧ ਸਾਸਾਨਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰੇ, ਜਦਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 10 ਅਤੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। 14 (1) (ਈ). " ਲੇਖ 10 ਅਤੇ 14 (1) (ਈ) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: "ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚਾਰ, ਜ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।" ਅਤੇ "ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੁਦ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਪੂਜਾ, ਪਾਲਣਾ, ਅਭਿਆਸ ਜਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ."

ਸ਼ਾਸਨ

ਸੋਧੋ

ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਲਾਕ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਲਾਗੂ ਨਸਲੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੋ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।[2][3]

2014 ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਲਿਸ ਇਕਾਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਨਵੀਂ ਇਕਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬੁੱਧ ਸਾਸਾਨਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁੱਧ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਬੋਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੋਦੂ ਬਾਲਾ ਸੈਨਾ (ਬੀਬੀਐਸ) ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।

ਤਸਵੀਰਾਂ

ਸੋਧੋ

ਹਵਾਲੇ

ਸੋਧੋ
  1. "ਪੁਰਾਲੇਖ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2020-03-01. Retrieved 2019-11-10.
  2. Sri Lanka: Sharp increase in violence against Christians. World Watch Monitor (2018-10-29). Retrieved 2019-04-22.
  3. A Bill titled "Provincial of the Teaching Sisters of the Holy Crossofthe Third OrderofSaint Francis in Menzingen of Sri Lanka (Incorporation)". Supreme Court of Sri Lanka. Retrieved 2019-04-22.