ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ
ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਚਰ ਕਮੇਟੀ 2005 ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਹਾਲਤ ਜਾਨਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਚਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਛੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਨ।[1][2][3][4][5]
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 403 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ[6]।
ਹਵਾਲੇ
ਸੋਧੋ- ↑ Times News Network (23 December 2009). "Padmanabhaiah, Sachar, Mamata favorites for governor". Times of India. Retrieved 16 February 2010.
- ↑ Times News Network (3 April 2003). "PUCL urges Supreme Court to quash Pota". Times of India. Retrieved 16 February 2010.
- ↑ Press Trust of India (2 October 2009). "Innocent people victimised during terror probes: Activists". Times of India. Retrieved 16 February 2010.
- ↑ KHAITAN, TARUNABH (10 May 2008). "Dealing with discrimination". Frontline. The Hindu Group. Archived from the original on 6 ਜੂਨ 2011. Retrieved 16 February 2010.
{{cite web}}: Unknown parameter|dead-url=ignored (|url-status=suggested) (help) - ↑ Express news service (27 April 2008). "'Sachar Committee report is unconstitutional'". Indian Express. Archived from the original on 25 ਦਸੰਬਰ 2018. Retrieved 16 February 2010.
{{cite web}}: Unknown parameter|dead-url=ignored (|url-status=suggested) (help) - ↑ Clarification On the Work of Justice Rajindar Sachar Committee