ਕੋਰਨੇਲੀਆ ਸੋਰਾਬਜੀ
ਕੋਰਨੇਲੀਆ ਸੋਰਾਬਜੀ (ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ: Cornelia Sorabji; 15 ਨਵੰਬਰ 1866 – 6 ਜੁਲਾਈ 1954) ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਕੀਲ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਬੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਆਕਸਫੋਰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ, ਸੋਰਾਬਜੀ ਪਰਦਾਨਾਸ਼ਿਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ, ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੋਰਾਬਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 1897 ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਐਲਐਲਬੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ 1899 ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਬਣ ਗਈ ਪਰ 1923 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਰਿਸਟਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੋਰਨੇਲੀਆ ਸੋਰਾਬਜੀ | |
|---|---|
 ਕੋਰਨੇਲੀਆ ਸੋਰਾਬਜੀ 1924 | |
| ਜਨਮ | 15 ਨਵੰਬਰ 1866 |
| ਮੌਤ | 6 ਜੁਲਾਈ 1954 (ਉਮਰ 87) |
| ਪੇਸ਼ਾ | ਵਕੀਲ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ, ਲੇਖਕ |
ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੂਮੈਨ, ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਲੀਗ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ। ਸੋਰਾਬਜੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਸਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉੱਚ-ਜਾਤੀ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪਰਦਾ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਸੋਰਾਬਜੀ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਿਖੇ, ਜੋ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਨ।
ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਸੋਧੋ
2012 ਵਿੱਚ, ਲਿੰਕਨ ਇਨ, ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।[1] ਇੱਕ ਗੂਗਲ ਡੂਡਲ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਉਸਦਾ 151ਵਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਇਆ।[2]
ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ
- ↑ "UK honours Cornelia Sorabji". Hindustan Times. 25 May 2012. Archived from the original on 28 May 2012.
- ↑ "Google's Doodle honours Cornelia Sorabji, India's first woman advocate". The Hindu. Archived from the original on 15 November 2017. Retrieved 15 November 2017.