ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ: ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ
ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਟਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋੜੀ
(edited with ProveIt) |
|||
ਲਾਈਨ 8:
==ਚੋਣਾਂ==
16 ਨਵੰਬਰ, 1958 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਸੀ। [[ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ]] ਨੇ [[ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ]] ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤੀ। ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੀ, ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣ 'ਚ ਭਾਗ ਲਿਅਾ। ਚੋਣ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 74 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ 77 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿਤ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੈਪਸੂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਦਿਤੀਆਂ। 31 ਦਸੰਬਰ, 1958 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਵਿਰੁਧ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿਤਾ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 14 ਫ਼ਰਵਰੀ, 1959 ਦੇ ਦਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਵਿਰੁਧ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ, 1959 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 'ਚੁਪ-ਜਲੂਸ' ਕੱਢਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ 'ਤੇ 12 ਮਾਰਚ, 1959 ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜੇਲ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿਰੁਧ ਰੋਸ ਵਜੋਂ [[ਪਟਿਆਲਾ]] ਅਤੇ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅੱਧ-ਪਚੱਧੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਜਲੂਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਯਕੀਨ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦਿਨ 15 ਮਾਰਚ, 1959 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਕ ਇਜਲਾਸ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਅਖ਼ੀਰ ਕੈਰੋਂ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ, 1959 ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕੀਤੀ। 24 ਮਾਰਚ, 1959 ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦਲ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
==ਸਹਿਜਧਾਰੀ==
8 ਅਕਤੂਬਰ 2003 ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਨਸ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ. ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1978 'ਚ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ. ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ 35 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ 30 ਨਵੰਬਰ 2000, 30 ਮਾਰਚ 2001 ਅਤੇ 30 ਮਾਰਚ 2002 ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ. ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਗ਼ਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ ਵੀ 7 ਮਾਰਚ 2002 ਦੇ ਦਿਨ ਇਹੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਖ਼ੀਰ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2003 ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਆਰਡੀਨੈੱਸ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2011 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂੰ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਨਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ 2011 ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਂਦਿਆਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈੱਸ ਨੂੰ ਠੈਕਨੀਲਕ ਬਿਨਾ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2011 ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ।
==ਹਵਾਲੇ==
{{ਹਵਾਲੇ}}
| |||