ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 15 ਨਵੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ 1925 ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1920 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1925 ਈ. ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 9 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।[1]

ਪਿਛੋਕੜਸੋਧੋ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ, ਕਿਸਾਨ, ਕਾਰੀਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਏ। ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭਿਆ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਮਲਿਆਂ, ਉਦਾਸੀ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਪੁਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਸੀ।[2]

ਇਤਿਹਾਸਸੋਧੋ

15 ਨਵੰਬਰ 1920 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ 14 ਦਸੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਇਆ। ਦੋਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੰਤਾਂ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ’ਚੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ, ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਲਾਸਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਤੋਸ਼ੇਖ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਬੀਆਂ ਵਾਪਸ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੀ ਤਾਰ ਦਿੱਤੀ, ‘‘ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਗਈ, ਵਧਾਈਆਂ।’’ 1925 ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ।[2]

ਚੋਣਾਂਸੋਧੋ

ਸੰਨ 1925 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ 170 ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਿਨਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 191 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।[3]

ਵਿਸਤਾਰਸੋਧੋ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਪਰ 1947 ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਨਾਲ 178 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੰਡ 1966 ਵਿੱਚ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਸ ਵੰਡ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ, ਪਟਨਾ, ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ।

ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀਟਾਂਸੋਧੋ

ਬੇਸ਼ੱਕ 1966 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੀਹ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਅਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਇਥੇ ਤਾਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਉਂਜ ਵੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਾਰੂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚੋਣਾਂਸੋਧੋ

16 ਨਵੰਬਰ, 1958 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਸੀ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤੀ। ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੀ, ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣ 'ਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਚੋਣ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 74 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ 77 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿਤ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਦਿਤੀਆਂ। 31 ਦਸੰਬਰ, 1958 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵਿਰੁਧ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿਤਾ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 14 ਫ਼ਰਵਰੀ, 1959 ਦੇ ਦਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਵਿਰੁਧ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ, 1959 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 'ਚੁਪ-ਜਲੂਸ' ਕੱਢਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ 'ਤੇ 12 ਮਾਰਚ, 1959 ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿਰੁਧ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧ-ਪਚੱਧੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਜਲੂਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਯਕੀਨ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦਿਨ 15 ਮਾਰਚ, 1959 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਇਜਲਾਸ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਅਖ਼ੀਰ ਕੈਰੋਂ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ, 1959 ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕੀਤੀ। 24 ਮਾਰਚ, 1959 ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦਲ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਹਿਜਧਾਰੀਸੋਧੋ

8 ਅਕਤੂਬਰ 2003 ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਨਸ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ. ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1978 'ਚ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ. ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ 35 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ 30 ਨਵੰਬਰ 2000, 30 ਮਾਰਚ 2001 ਅਤੇ 30 ਮਾਰਚ 2002 ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ. ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਗ਼ਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ ਵੀ 7 ਮਾਰਚ 2002 ਦੇ ਦਿਨ ਇਹੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਖ਼ੀਰ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2003 ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈੱਸ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2011 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂੰ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਨਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ 2011 ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਂਦਿਆਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈੱਸ ਨੂੰ ਠੈਕਨੀਲਕ ਬਿਨਾ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2011 ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

  1. http://sgpc.net%7C ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ
  2. 2.0 2.1 Service, Tribune News. "ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ". Tribuneindia News Service. Retrieved 2020-11-16. 
  3. ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ. "ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ: ਇਕ ਸਦੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ". Tribuneindia News Service. Retrieved 2020-11-17.