ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ: ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

'''ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ''', ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 29 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹ ਇਕਾਈ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਕਹਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਨਿਅੰਤਰਕ ਪ੍ਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਨਾਰਾ ਸਥਾਪਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਨੂੰਨ ਜਿਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕ ਪਰਿਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਡੰਨ ਸੰਹਿਤਾ, ਦੋਸ਼ ਪਰਿਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਅੰਗਾਂ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਂਝਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਨੂਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੁੱਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਕਾਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਬਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 1976 ਵਿੱਚ ਹੋਏ 42ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ . ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ . ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ . ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ . ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸੁਭਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ . ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਉਪਾਸਨਾ, ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਚਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ . ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ . ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਹਦਾਇਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ .