2020-2021 ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ
ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਟਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋੜੀ
ਲਾਈਨ 54:
== ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ==
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈਡ [[ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ|ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡੂਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ]] (ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਗੇ। ਹੋਰ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਵਪਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ [[ਖੇਤੀਬਾੜੀ|ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ]] ਦੇ [[ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਪਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ|ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਪਾਰ]] ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ [[ਖੇਤੀਬਾੜੀ|ਕਰੇਗਾ]]। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ, ਸੈੱਸ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ "ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ" ਅਤੇ "ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ" ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ''ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ'' (ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਰਿਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।<ref name="IndianExpress-WhoWhy-2020">{{Cite web|url=https://indianexpress.com/article/explained/punjab-haryana-farmer-protests-explained-delhi-chalo-farm-laws-2020/|title=Explained: Who are the farmers protesting in Delhi, and why?|last=Bhatia|first=Varinder|date=1 December 2020|website=The Indian Express|language=en|archive-url=https://web.archive.org/web/20201130185846/https://indianexpress.com/article/explained/punjab-haryana-farmer-protests-explained-delhi-chalo-farm-laws-2020/|archive-date=30 November 2020|access-date=1 December 2020}}</ref>
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ [[ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਭਾਰਤ)|ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ]] 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।<ref name="IndianExpress-WhoWhy-20202">{{Cite web|url=https://indianexpress.com/article/explained/punjab-haryana-farmer-protests-explained-delhi-chalo-farm-laws-2020/|title=Explained: Who are the farmers protesting in Delhi, and why?|last=Bhatia|first=Varinder|date=1 December 2020|website=The Indian Express|language=en|archive-url=https://web.archive.org/web/20201130185846/https://indianexpress.com/article/explained/punjab-haryana-farmer-protests-explained-delhi-chalo-farm-laws-2020/|archive-date=30 November 2020|access-date=1 December 2020}}</ref>
3 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ, ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ-
| |||