ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ
ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਟਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋੜੀ
ਲਾਈਨ 5:
== ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ==
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਬਜੀਤ ਰੋਸ ਬਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 2014 ਤੱਕ, ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜੋ 95% ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
== ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ==
| |||