ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2005
ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2005,[lower-alpha 1] ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ, 26 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ "ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ" ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ, ਸਗੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਜਿਨਸੀ, ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। [1] ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ।
| ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2005 | |
|---|---|
| ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ | |
ਲੰਬਾ ਸਿਰਲੇਖ
| |
| ਹਵਾਲਾ | Act No. 43 of 2005 |
| ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ | ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ |
| ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ | 13 ਸਤੰਬਰ 2005 |
| ਸ਼ੁਰੂ | 26 ਅਕਤੂਬਰ 2006 |
| ਸਥਿਤੀ: ਲਾਗੂ | |
ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ
ਸੋਧੋਨੋਟਸ
ਸੋਧੋਹਵਾਲੇ
ਸੋਧੋ- ↑ Chandra, Bipan; Mukherjee, Aditya; Mukherjee, Mridula (2008). India Since Independence (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Penguin Books India. p. 374. ISBN 978-0-14-310409-4.