ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ (ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ: Department of Animal husbandry and Dairying; DAHD) ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਜੋ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।[1][2] ਡੀ.ਏ.ਐਚ.ਡੀ. ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 1991 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1997 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। [3] ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।[4]
| ਏਜੰਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ | |
|---|---|
| ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ |  ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ |
| ਏਜੰਸੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ | |
| ਵੈੱਬਸਾਈਟ | Department of Animal Husbandry and Dairying |
ਆਦੇਸ਼
ਸੋਧੋ
ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 1919-20 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।[5] ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "DAHD" ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਗਣਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 20ਵੀਂ ਪਸ਼ੂਧਨ ਜਨਗਣਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 535.78 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ 2012 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ 4.6% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।[6]
ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ
ਸੋਧੋ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਮਿਸ਼ਨ
ਸੋਧੋਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2014-15 ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਚਾਰ ਉਪ-ਮਿਸ਼ਨ ਹਨ ਜੋ ਫੀਡ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਹਨ; ਪਸ਼ੂਧਨ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਸਪੁਰਦਗੀ; ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਸਬਮਿਸ਼ਨ; ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਪ-ਮਿਸ਼ਨ।[7]
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਕੁਲ ਮਿਸ਼ਨ
ਸੋਧੋਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਕੁਲ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੋਵਾਈਨ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਬੋਵਾਈਨ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਗਊਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਉਪ ਮਿਸ਼ਨ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਗਊਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।[8] ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਕੁਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੋਕੁਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪਸ਼ੂ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸੀ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਵਿਆਪਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।[9] "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਕੁਲ ਮਿਸ਼ਨ" ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 14 ਗੋਕੁਲ ਗ੍ਰਾਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।[10] 20ਵੀਂ ਪਸ਼ੂਧਨ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸੀ ਦੁਧਾਰੂ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।[11] ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਕੁਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਮਧੇਨੂ ਆਯੋਗ (RKA) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਸੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ। [12] RKA ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਗਊ ਨਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਮਧੇਨੂ-ਗਊ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ 12 ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਊ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ।[13]
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਸੋਧੋਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ (ਐਫਐਮਡੀ) ਅਤੇ ਬਰੂਸੈਲੋਸਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ FMD ਅਤੇ 36 ਮਿਲੀਅਨ ਮਾਦਾ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਬਰੂਸੈਲੋਸਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 2024 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 100% ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ।[14]
ਡੇਅਰੀ ਉੱਦਮ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ
ਸੋਧੋਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਨਾਬਾਰਡ) ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਡੇਅਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦੇ 25% ਅਤੇ 33% ਦੀ ਬੈਕ-ਐਂਡ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ। SC/ST ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ। ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਡੇਅਰੀ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ। ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 10% ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉੱਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।[15][16]
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ
ਸੋਧੋਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਏਐਚਆਈਡੀਐਫ) ਇੱਕ 15,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਹੈ ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਜਿਵੇਂ ਡੇਅਰੀ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਮੀਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 2020 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਏ.ਐਚ.ਆਈ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਡੇਅਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਸੀ ਜੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ MSMEs ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ AHIDF ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (FPOs), MSMEs, ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਕੰਪਨੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਸੀ।[17]
ਈ-ਪਸ਼ੂਹਾਤ ਪੋਰਟਲ (E-Pashuhaat)
ਸੋਧੋਇਹ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਹੱਥ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਬੋਵਾਈਨ ਜਰਮਪਲਾਜ਼ਮ, ਭਰੂਣ ਅਤੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਵੀਰਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਲਟੀ-ਚੈਨਲ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।[18]
ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਸੋਧੋਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ, ਛੋਟੇ ਰੂੰ ਅਤੇ ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ "ਐਨਸ਼ੋਰ ਪੋਰਟਲ" ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ DAHD ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੋਰਟਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਉੱਦਮੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ (EDEG) ਨਾਮਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। [19]
ਹਵਾਲੇ
ਸੋਧੋ- ↑ "GCMMF welcomes separate ministry for animal husbandry", The Hindu Business Line, retrieved 2020-09-03
- ↑ "Union Budget 2019: Govt carves out new ministries for fisheries, animal husbandry, dairy". Retrieved 2020-05-16.
- ↑ "Department of Animal husbandry and Dairying". DAHD. Retrieved 2020-09-03.
- ↑ "Department of Fisheries". dof.gov.in. Retrieved 2022-11-21.
- ↑ Sharma, Harikishan. "Explained: Reading the livestock census". Indian Express. Retrieved 2020-09-03.
- ↑ "Department of Animal Husbandry & Dairying releases 20th Livestock Census; Total Livestock population increases 4.6% over Census-2012, Increases to 535.78 million". Press Information Bureau. Retrieved 2020-09-03.
- ↑ Bhanwala, Harsh Kumar. "Livestock, a lifeline for small farmers". The Hindu Business Line. Retrieved 2020-09-03.
- ↑ "Government-launches-Rashtriya-Gokul-Mission-for-indigenous-cattle". Economic Times. Retrieved 2020-09-03.
- ↑ "Interim Budget 2019: Not really bullish on native cow breeds". The Hindu. Retrieved 2020-09-03.
- ↑ "Agriculture Ministry to set up 'Grams' for conserving native cattle breeds". The Hindu Business Line. Retrieved 2020-09-03.
- ↑ "Foreign milch cows grow 32%, while no growth in desi milk-producers: Livestock Census 2019". The Hindu. Retrieved 2020-09-03.
- ↑ "Chip made of cow dung reduces radiation from phone? Meet the Rashtriya Kamdhenu Aayog". Free Press Journal. Retrieved 7 January 2021.
- ↑ "Rastriya Kamdhenu Aayog announces Kamdhenu Gau-Vigyan Prachar-Prasar Exam". Press Information Bureau. Retrieved 7 January 2021.
- ↑ "PM Modi launches NADCP: In Central programme, focus on animal health". Indian Express. Retrieved 2020-09-03.
- ↑ "Dairy Entrepreneurship Development Scheme". starupindia.gov.in. Archived from the original on 2020-12-15. Retrieved 2020-09-04.
- ↑ Kurmanath, KV. "Nabard to carry on DEDS dairy scheme this year". The Hindu Business Line. Retrieved 2020-09-04.
- ↑ "Government approves Rs 15,000 crore Animal Husbandry Infra Development Fund". Economic Times. Retrieved 2020-09-04.
- ↑ "Sale of livestock and their frozen semen goes digital in India". Indian Express. Retrieved 2020-09-11.
- ↑ "Agriculture ministry launches online portal Ensure to connect with direct benefit transfer". Zeenews.india.com. Retrieved 2020-09-11.