ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ
ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਡ
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ[1][2][3]
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ | |
---|---|
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ | |
ਲੰਬਾ ਸਿਰਲੇਖ
| |
ਹਵਾਲਾ | 2023 ਦਾ ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ 122 |
ਖੇਤਰੀ ਸੀਮਾ | ਭਾਰਤ |
ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ | ਲੋਕ ਸਭਾ |
ਪਾਸ ਦੀ ਮਿਤੀ | 20 ਦਸੰਬਰ |
ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ | ਰਾਜ ਸਭਾ |
ਪਾਸ ਦੀ ਮਿਤੀ | 21 ਦਸੰਬਰ 2023 |
ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ | ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ |
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ | 25 ਦਸੰਬਰ 2023 |
ਵਿਧਾਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ | |
ਪਹਿਲਾ ਚੈਂਬਰ: ਲੋਕ ਸਭਾ | |
ਬਿਲ ਸਿਰਲੇਖ | ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਦੂਜੀ) ਸੰਹਿਤਾ-2023 |
ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ | ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ |
Committee responsible | ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਕਰੂਟੀਨੀ ਪੈਨਲ |
ਪਾਸ ਹੋਇਆ | 20 ਦਸੰਬਰ 2023 |
ਵੋਟਿੰਗ ਸੰਖੇਪ |
|
ਦੂਜਾ ਚੈਂਬਰ: ਰਾਜ ਸਭਾ | |
ਬਿਲ ਸਿਰਲੇਖ | ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਦੂਜੀ) ਸੰਹਿਤਾ-2023 |
ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ | ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ |
Passed | 21 ਦਸੰਬਰ 2023 |
ਵੋਟਿੰਗ ਸੰਖੇਪ |
|
Final stages | |
Finally passed both chambers | 21 ਦਸੰਬਰ 2023 |
ਰੱਦ | |
ਫੌਜਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਡ | |
ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ | |
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਐਕਟ, 2023 | |
ਸਥਿਤੀ: ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ |
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ
ਸੋਧੋਹਵਾਲੇ
ਸੋਧੋ- ↑ "3 new Bills introduced in Lok Sabha to replace criminal laws; sedition law to be scrapped". August 11, 2023 – via www.thehindu.com.
- ↑ "'Sedition law to be repealed': Amit Shah introduces 3 bills to replace IPC, CrPC, Indian Evidence Act in Lok Sabha". August 11, 2023 – via The Economic Times - The Times of India.
- ↑ ""Acts of Secession" Replaces Sedition: New Bills To Overhaul Criminal Laws". NDTV.com.