ਭਾਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ
ਭਾਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਸੱਠ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਬਨਸਪਤੀ ਢੱਕਣ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਜੂਨ 1972 ਵਿੱਚ ਸਟਾਕਹੋਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ :-
- ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ
- ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ
- ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ
- ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
- ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਤਿਹਾਸ ਸੋਧੋ
ਆਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੋਧੋ
ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1986[1] ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 2010 ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਐਕਟ[2] ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਲ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਐਕਟ, 1974 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ।
- ਜਨਤਕ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬੀਮਾ ਐਕਟ, 1991
- ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਐਕਟ
- ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ
- ਹਵਾ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ) ਐਕਟ, 1981
- ਹਵਾ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) (ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਨਿਯਮ, 1983
ਪਾਣੀ ਸੋਧੋ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਪਾਣੀ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ) ਐਕਟ, 1974
- ਪਾਣੀ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ) ਸੈੱਸ ਐਕਟ, 1977
- ਪਾਣੀ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਸੈੱਸ ਨਿਯਮ, 1978
- ਗੰਗਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ, 1986
- ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਨੀਤੀ
- ਤੱਟਵਰਤੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ
- ਗੋਦਾਵਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ
- ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ
- ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ
ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੋਧੋ
- ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਐਕਟ, 1927
- ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1972
- ਜੰਗਲਾਤ (ਸੰਭਾਲ) ਐਕਟ, 1980
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਨੀਤੀ, 1988
- ਐਮ ਸੀ ਮਹਿਤਾ ਵਿ. ਕਮਲਨਾਥ (1997) 1 SCC 388
- ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਐਕਟ, 2002
- ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2001
- ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1972, ਜੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। [3] ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੂਏਲਟੀ ਟੂ ਐਨੀਮਲਜ਼ ਐਕਟ 1960
- ਕੈਂਪਾ ਬਿੱਲ
ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੋਧੋ
- ਬੈਟਰੀਆਂ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਨਿਯਮ, 2001
- ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਿਯਮ, 1999
- ਖਤਰਨਾਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ 'ਤੇ ਅੰਤਰ-ਬਾਉਂਡਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ 'ਤੇ ਬੇਸਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, 1989 ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ
- ਖਤਰਨਾਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ) ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2003[4]
- ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਿਯਮ, 2016
ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਸੋਧੋ
ਨੋਟਸ ਸੋਧੋ
ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ
- ↑ "THE ENVIRONMENT (PROTECTION) ACT, 1986". envfor.nic.in. Archived from the original on 2002-06-13. Retrieved 2015-08-27.
- ↑ "Archived copy" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2013-08-10. Retrieved 2017-11-13.
{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link) - ↑ "THE INDIAN WILDLIFE (PROTECTION) ACT, 1972". envfor.nic.in. Retrieved 2015-08-27.
- ↑ Surendra Malik, Sudeep Malik (2015). Supreme Court on Environment Law (2015 ed.). India: EBC. ISBN 9789351451914.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੋਧੋ
- ਸਰਵਾਨਨ, ਵੇਲਾਯੁਥਮ। ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇਤਿਹਾਸ: ਜ਼ਮੀਨ, ਆਬਾਦੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਬਲੂਮਸਬਰੀ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਇੰਡੀਆ, 2022) ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੀਖਿਆ [