ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ
ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ,[1] ਜਾਂ ਸਾਸਨਾ ਸਭਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। 28 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 3 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਦਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਇੱਕਮਾਤਰ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ-ਸਦਨੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਪਰਲਾ ਸਦਨ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੈ। 5 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ (ਐਮ.ਐਲ.ਏ.) ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੰਗਲ-ਮੈਂਬਰ ਹਲਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ 5-ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੋਆ, ਸਿੱਕਮ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਜਿਸ ਦੇ 60 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੋਧੋ
ਰਾਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
- ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਵੱਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਸਾਧਾਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਮਹੀਨੇ (ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨੇ) ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।[2]
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸੋਧੋ
ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ
ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ ਸੋਧੋ
- Legislative Bodies in India website
- Laws of India website to download laws made by different states