ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਇਕ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। [1] ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਨਿਗਰਾਨੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ, ਖੁੱਲਾ ਸਰੋਤ ਬੁੱਧੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ, ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ, 1885 ਅਧੀਨ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਆਦਿ ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ
ਸੋਧੋਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਸੋਧੋਕੇਂਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੇਲੀਮੈਟਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। [2]
ਡੀਆਰਡੀਓ ਨੇਤਰਾ
ਸੋਧੋਡੀਆਰਡੀਓ ਨੇਤਰਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਰੋਬੋਟਿਕਸ (ਸੀ.ਏ.ਆਈ.ਆਰ.) ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਈਮੇਲਾਂ, ਤਤਕਾਲ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ, ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਪਡੇਟਾਂ ਅਤੇ ਟਵੀਟਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ “ਬੰਬ”, “ਬਲਾਸਟ”, “ਹਮਲਾ” ਜਾਂ “ਮਾਰ” ਵਰਗੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਸਕਾਈਪ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਟਾਕ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵੌਇਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੀਆਰਡੀਓ ਨੈਟਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਲੈਕ ਨਾਈਟ ਨੂੰ 2013 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਇਰਲ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। [3]
ਕਾਨੂੰਨੀ ਇੰਟਰਸੇਪ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਸੋਧੋਐਲਆਈਐਮ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੌਫਲ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਐਂਡ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ, ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਜਨਤਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੇਲਮੇਟਿਕਸ (ਸੀ-ਡੀਓਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਵਾਜ਼, ਐਸ ਐਮ ਐਸ, ਜੀਪੀਆਰਐਸ ਡਾਟਾ, ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਰਿਕਾਰਡ (ਸੀ ਡੀ ਆਰ) ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਈਮੇਲਾਂ, ਵੈੱਬ ਬਰਾਊਜ਼ਿੰਗ, ਸਕਾਈਪ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਆਈਐਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ. ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਰੇਟਰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਐਲਆਈਐਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਈ ਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 419 (ਏ) ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 (2) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, "ਉੱਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰ" ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਐਲਆਈਐਮ ਸਿਸਟਮ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਆਈਐਸਪੀਜ਼ (ਆਈਐਸਪੀਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਜ ਰਾterਟਰ (ਪੀਈ) ਅਤੇ ਕੋਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ) ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੇਟਵੇਅ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਆਈ.ਐਸ.ਪਿਸ ਲਈ ਅਣਜਾਣ ਹੈ।
ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ.ਸੀ.
ਸੋਧੋਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ (ਐਨਸੀਸੀਸੀ) ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਈ-ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ। [4] ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਚਾਰ ਮੈਟਾਡੇਟਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। [5] ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। [6]
ਟੈਲੀਕਾਮ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਸੋਧੋਟੈਲੀਕਾਮ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਰਿਸੋਰਸ ਐਂਡ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ (ਟੀਈਆਰਐਮ), ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ (ਵੀਟੀਐਮ) ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਟੀ) ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੰਗ ਹੈ। ਟੀਈਆਰਐਮ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਚੌਕਸੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਨ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੀਈਆਰਐਮ ਸੈੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ
ਸੋਧੋ- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ
- ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
- ਮਲਟੀ ਏਜੰਸੀ ਕੇਂਦਰ (ਭਾਰਤ)
- NATGRID
- ਟੈਲੀਕਾਮ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਹਵਾਲੇ
ਸੋਧੋ- ↑ "Mass Surveillance Technologies". Electronic Frontier Foundation. Retrieved 26 August 2014.
- ↑ "Forget NSA, India's Centre for Development of Telematics is one of top 3 worst online spies". India Today. 12 March 2014. Retrieved 26 August 2014.
- ↑ http://www.telegraphindia.com/1150517/jsp/frontpage/story_20545.jsp
- ↑ "India's cyber protection body pushes ahead". Hindustan Times. 29 January 2014. Archived from the original on 9 ਨਵੰਬਰ 2014. Retrieved 24 November 2014.
{{cite news}}: Unknown parameter|dead-url=ignored (|url-status=suggested) (help) - ↑ "India gets ready to roll out cyber snooping agency". The Hindu. 10 June 2013. Retrieved 24 November 2014.
- ↑ "India Sets Up Domestic PRISM-Like Cyber Surveillance?". The Diplomat. 10 June 2013. Retrieved 24 November 2014.