ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗਕਤਾ
ਸਮਲਿੰਗਕਤਾ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿੰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੋਨ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਸਪੂਰਵਕ ਰੂਪ ’ਚ ਆਕਰਸ਼ਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਪੁਰਸ਼, ਹੋਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਕਰਸ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜਾਂ ਗੇਅ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਕਰਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਦਾ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜਾਂ ਲੈਸਬੀਅਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗਕਤਾ ਸੋਧੋ
ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗਕਤਾ ਬਾਰੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਸਮਾਨ ਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮਲਿੰਗਕ ਵੱਸੋਂ ਸੋਧੋ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਂਵੇਂ ਸਮਲਿੰਗਕ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕੋਈ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 2012 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਸਮਲਿੰਗੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾਹਰਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਮਲਿੰਗੀ ਦਰਸਾਈ। ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਹਨ ਕਿਓਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।[1]
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਸੋਧੋ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ 1861 ਦੀ ਸਮਲਿੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਨ ਲਿੰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਜੀਵਨ ਕਾਰਾਵਾਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ।[2] ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 2 ਜੁਲਾਈ 2009 ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂਨੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦੇਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।[3][4]
ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ
- ↑ "India has 2.5m gays, government tells supreme court". BBC News. Retrieved 15 May 2016.
- ↑ Harris, Gardiner (11 December 2013). "India's Supreme Court Restores an 1861 Law Banning Gay Sex". The New York Times. Retrieved 4 April 2014.
- ↑ Shyamantha, Asokan (11 December 2013). "India's Supreme Court turns the clock back with gay sex ban". Reuters. Archived from the original on 24 ਸਤੰਬਰ 2015. Retrieved 11 December 2013.
{{cite news}}: Unknown parameter|dead-url=ignored (|url-status=suggested) (help) - ↑ Rajagopal, Krishnadas (2 January 2016). "Supreme Court refers plea against Section 377 to five-judge Bench". The Hindu. Retrieved 2 January 2016.