ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ
ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਵਪਾਰਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ, ਖੇਡ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਹੈ। ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖਰੀਦਦਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਟਫਲਿਕਸ, ਸਪੋਟੀਫਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ।
ਭਾਰਤ
ਸੋਧੋਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।[1]
ਮਨੋਰੰਜਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਸੂਚੀ 2 ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਬਗਾਵਤ ਜਾਂ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ100%। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਧ ਜਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਹ ਸਰੋਤ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਡੀਟੀਐਚ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੇ ਟੀਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕੇਬਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 246 ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਸ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ 2005 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠੀ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ, ਤਾਮਿਲ ਫਿਲਮਾਂ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਮਿਲ ਟਾਈਟਲ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਯੂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਫਿਲਮਾਂ 'ਤੇ 15% ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।[2] ਕੁੱਲ Tkt ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ - 20% (ਤੇਲੁਗੂ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ 15%)
- ਅਸਾਮ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਂਚਲ (ਕੋਲ)
- ਬਿਹਾਰ - 50.00%
- ਦਿੱਲੀ- 20.00%
- ਗੁਜਰਾਤ -50.00% (ਗੁਜਰਾਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ)
- ਹਰਿਆਣਾ -30.00%
- ਝਾਰਖੰਡ -110% (ਝਾਰਖੰਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ)
- ਕਰਨਾਟਕ -30% (ਕੰਨੜ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ)
- ਕੇਰਲ- 10.00%
- ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ -20.00%
- ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ -45% (ਮਰਾਠੀ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ)
- ਓਡੀਸ਼ਾ -25.00% (ਉੜੀਆ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ 99%)
- ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ -15% (ਤਮਿਲ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ)
- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ - 30% ਤੋਂ 40%
- ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ- 30% (ਬੰਗਾਲੀ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ 2%)
ਹਵਾਲੇ
ਸੋਧੋ- ↑ "Business of Bollywood: Why Rs 100 crore is the Biggest Star in Bollywood". Archived from the original on 2013-09-21. Retrieved 2024-03-04.
- ↑ Expanded tax regime opposed The Hindu. 17 January 2013.