ਰੀਮਾ ਓਮਰ (ਜਨਮ 3 ਜੂਨ 1986) ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਜੁਰਿਸਟਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।[1] ਉਹ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਲਿਖਦੀ ਹੈ,[2] ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੋਧੋ

ਓਮੇਰ, ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਲਾਹੌਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਲਾਹੌਰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਓ' ਪੱਧਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2004 ਵਿੱਚ 'ਏ' ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਬੀ.ਏ.-ਐਲ.ਐਲ. 2009 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਤੋਂ ਬੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।[3] ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਕੈਮਬ੍ਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਐਲਐਮ ਕੀਤੀ। ਓਮੇਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਡਾਕਟਰ ਅਲੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਰੂਹੀ ਹੈ।

ਕੈਰੀਅਰ ਸੋਧੋ

2011 ਤੋਂ, ਉਹ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਜੁਰਿਸਟਸ, ਇੱਕ INGO, ਜੋ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 60 ਉੱਘੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ.

ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਈ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਧੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਈ ਲੇਖ[4] ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਨਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਅਤੇ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਮੌਖਿਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ।


ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ 160K ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।[5] ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੈ; ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਲਿੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਸਾ, ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ।

ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਸੋਧੋ

ਰੀਮਾ ਓਮਰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਸੁਹੇਲ ਵੜੈਚ, ਮਜ਼ਹਰ ਅੱਬਾਸ, ਹਸਨ ਨਿਸਾਰ, ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਇਕਬਾਲ, ਮੁਨੀਬ ਫਾਰੂਕ, ਅਥਰ ਕਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਹਮੀਦ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਏ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। "ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ"[6] ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਔਰਤ ਕਾਰਡ ਸੋਧੋ

ਰੀਮਾ ਓਮਰ ਸਮੇਤ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ; ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਸ਼ਾਹ, ਮਹਿਮਲ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨੇ "ਔਰਤ ਕਾਰਡ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ YouTube ਸ਼ੋਅ ਬਣਾਇਆ,[7] ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ, ਖੇਡਾਂ ਜਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।[8]

ਧਮਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸੋਧੋ

2019 ਵਿੱਚ, ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਰੀਮਾ ਓਮਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਟਵੀਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।[9] ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਤਕਾਲੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਰੀਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।[10]

2020 ਵਿੱਚ, ਰੀਮਾ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼ੀਰੀਨ ਮਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਛੇੜਛਾੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।[11]

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸੋਧੋ

ਓਮੇਰ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ।

  1. ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਥਾਰਟੀ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ[12]
  2. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਪੇਪਰ[13]
  3. ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪਰਸਨਜ਼ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2018 ਬਾਰੇ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਪੇਪਰ[14]
  4. ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਤੇ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ[15]

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ

  1. "Asia & the Pacific Programme". International Commission of Jurists (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਅਮਰੀਕੀ)). Retrieved 2020-11-14.
  2. "News stories for Reema Omer - DAWN.COM". www.dawn.com (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Retrieved 2020-11-14.
  3. "620 graduates get degrees at LUMS convocation". www.thenews.com.pk (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Retrieved 2020-11-14.
  4. "Op-eds". International Commission of Jurists (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਅਮਰੀਕੀ)). Retrieved 2020-11-14.
  5. "Official Reema Omer twitter account". Twitter (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Retrieved 2022-03-25.
  6. "Report card shows". www.geo.tv.
  7. "What is an Aurat Card and how do we get one?". DAWN Newspaper.
  8. "Aurat Card shows". www.unewstv.com/.
  9. Jahangir, Ramsha (2019-01-25). "Explainer: Legal notices to users: Twitter says it prefers to protect free speech". DAWN.COM (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Retrieved 2020-11-14.
  10. Dawn.com (2019-01-23). "Govt not behind the complaint to Twitter regarding lawyer Reema Omer's tweet: info minister". DAWN.COM (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Retrieved 2020-11-14.
  11. "Women journalists should give proof of alleged harassment, says Mazari, vowing action". www.thenews.com.pk (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Retrieved 2020-11-14.
  12. "Authority without accountability: The search for justice in Pakistan" (PDF).
  13. "Violations of the Right to Freedom of Religion or Belief in Pakistan" (PDF). International Commission of Jurists. July 2021.
  14. "Pakistan: Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2018" (PDF). International commission of Jurists. March 2020.
  15. "On Trial: The Implementation of Pakistan's Blasphemy Laws" (PDF). International Commission of Jurists. November 2015.