ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ

ਲਿਲੀ ਥਾਮਸ

ਲਿਲੀ ਇਜ਼ਾਬੇਲ ਥਾਮਸ (ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ: Lily Isabel Thomas; 5 ਮਾਰਚ 1928 – 10 ਦਸੰਬਰ 2019)[1] ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਕੀਲ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।[2][3] ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ,[4] ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ[5] ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।[6] ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।[7][8]

ਕੈਰੀਅਰ ਸੋਧੋ

ਲਿਲੀ ਥਾਮਸ 1960 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ।[9] ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਜੌਨ ਥਾਮਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।[10] ਲਿਲੀ ਨੇ 1964 ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਐਡਵੋਕੇਟ-ਆਨ-ਰਿਕਾਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ' ਦੀ ਵੈਧਤਾ, ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਅਤੇ 2000 ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ।[11] ਥਾਮਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।[12] ਲਿਲੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸੀ।[13]

ਲਿਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1952 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8(4) ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।[14]

2013 ਵਿੱਚ, 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੀਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਰੱਖਣ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਤ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਲਿਲੀ ਥਾਮਸ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ. ਸੱਤਿਆ ਨਰਾਇਣ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। 10 ਜੁਲਾਈ 2013 ਨੂੰ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਪਟਨਾਇਕ ਅਤੇ ਐਸ ਜੇ ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਿਰਫ਼ ਸਵਾਲ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ (ਆਰਪੀਏ), 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 8(4) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਤਿਅੰਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਅਯੋਗਤਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"[15]

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ

  1. ↑ LIVELAW NEWS NETWORK (10 December 2019). "Adv Lily Thomas, Senior Most Woman Lawyer Of SC, Passes Away". livelaw.in. Archived from the original on 10 December 2019. Retrieved 15 December 2019.
  2. ↑ "Disqualification issues". FRONTLINE. 17 October 2014. Archived from the original on 19 March 2023. Retrieved 5 October 2014.
  3. ↑ "Lily Thomas vs State Of Tamil Nadu". INDIANKANOON. 23 August 1984. Archived from the original on 7 November 2014. Retrieved 5 October 2014.
  4. ↑ "Conviction will attract instant disqualification: legal experts". THE HINDU. 23 September 2014. Archived from the original on 12 March 2018. Retrieved 5 October 2014.
  5. ↑ "SC notice to Centre in polygamy case". The Hindu. 28 July 2001. Archived from the original on 5 October 2014.
  6. ↑ "Moved by Speaker's plight, advocate seeks protection for him". The Times of India. 25 October 2008. Archived from the original on 14 March 2018. Retrieved 5 October 2014.
  7. ↑ "MPs, MLAs will be disqualified from date of conviction: SC". ZEENEWS. 10 July 2013. Archived from the original on 7 November 2014. Retrieved 5 October 2014.
  8. ↑ "The Court does not have the power to subject Advocates to AOR exam – Conversation with Advocate Lily Thomas". LIVE LAW .IN. 15 July 2013. Archived from the original on 7 November 2014. Retrieved 4 October 2014.
  9. ↑ "Lily Thomas vs the Union of India". millenniumpost. 6 April 2014. Archived from the original on 9 November 2014. Retrieved 3 October 2014.
  10. ↑ "Lily Thomas vs the Union of India". GOVERNANCE NOW. 4 April 2014. Archived from the original on 7 April 2014. Retrieved 4 October 2014.
  11. ↑ "Meet Lily Thomas the lady behind clipping of wings of convicted politicians". The Times of India. 1 October 2014. Archived from the original on 3 October 2014. Retrieved 3 October 2014.
  12. ↑ "The judgment will create awareness". FRONTLINE. 9 August 2013. Archived from the original on 18 November 2013. Retrieved 3 October 2014.
  13. ↑ "Archived copy" (PDF). Archived from the original (PDF) on 4 March 2016. Retrieved 4 October 2014.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
  14. ↑ "Who was Lily Thomas? Supreme Court lawyer whose fight ended reign of convicted politicians in elections". The Financial Express. 10 Dec 2019. Archived from the original on 13 Sep 2022.
  15. ↑ "MPs, MLAs will be disqualified on date of conviction: SC". The New Indian Express. RPG Group, India. 13 July 2013. Archived from the original on 13 July 2013. Retrieved 24 July 2013.
"https://pa.wikipedia.org/w/index.php?title=ਲਿਲੀ_ਥਾਮਸ&oldid=669014" ਤੋਂ ਲਿਆ