ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਕਾਸ
ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।[1][2]
ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੋਧੋ
ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ,[3] ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਤਰਕ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।[4]
ਸਮੁੰਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਗਠਨ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸੋਧੋ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ 2006 ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ।[5][6]
ਰੂਪਰੇਖਾ ਸੋਧੋ
ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ
- ↑ "Oceans". United Nations Sustainable Development (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਅਮਰੀਕੀ)). Retrieved 2020-10-15.
- ↑ "Ocean Development & International Law; About this journal; Aims and scope". Informa UK Limited. 2021. Retrieved 8 January 2021.
- ↑ Watts, Jonathan (2021-09-27). "Race to the bottom: the disastrous, blindfolded rush to mine the deep sea". the Guardian. Retrieved 2021-12-11.
- ↑ Ranganathan, Surabhi (2020-12-10). "Decolonization and International Law: Putting the Ocean on the Map". Journal of the History of International Law / Revue d'histoire du droit international. 23 (1). Brill: 161–183. doi:10.1163/15718050-12340168. ISSN 1388-199X.
- ↑ "Archive News". The Hindu (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Retrieved 2020-10-15.
- ↑ "Ministry of Earth Sciences |". moes.gov.in. Retrieved 2020-10-15.