ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲ
ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ (108ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 9 ਮਾਰਚ, 2010, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ 1/3 ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਸੀਟਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਟ ਦੇ ਡਰਾਅ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਟ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ 9 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ[1] ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ।[2][3] ਇਹ ਬਿੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2014 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ
ਸੋਧੋ1993 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਗ੍ਰਾਮ ਕੌਂਸਲ ਆਗੂ, ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।[4]
ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।[5][6][7]
ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ
ਸੋਧੋ- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ
ਹਵਾਲੇ
ਸੋਧੋ- ↑ "Rajya Sabha passes Women's Reservation Bill". The Times of India. 9 March 2010. Archived from the original on 11 August 2011.
- ↑ "Lok Sabha Speaker Meira Kumar calls for women's empowerment". The Times of India. 9 March 2013. Archived from the original on 5 May 2013. Retrieved 3 December 2013.
- ↑ "Uproar in India Over Female Lawmaker Quota". The New York Times. 9 March 2010.
- ↑ Chattopadhyay, Raghabendra, and Esther Duflo (2004). "Women as Poicy Makers: Evidence from a Randomized Policy Experiment in India". Econometrica. 72 (5). The Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab: 1409–43. doi:10.1111/j.1468-0262.2004.00539.x. Retrieved December 14, 2018.
{{cite journal}}:|hdl-access=requires|hdl=(help)CS1 maint: multiple names: authors list (link) - ↑ Women are seeking 33% reservation in jobs, promotions[permanent dead link]
- ↑ Women's Bill: What's the fuss about? Rediff 24 August 2005.
- ↑ The reservations business, Indian Express, 11 August 1998.