ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ
ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਰਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਮੂਹਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਿਰਤ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਸੋਧੋਇਤਿਹਾਸ ਦੌਰਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੇ ਵਧੀਆ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ, ਜੌਨ ਬੱਲ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ ਹੈ: "When Adam delved and Eve span, who was then the gentleman?" "(ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਨੇ ਧਰਤੀ ਵਾਹੀ ਅਤੇ ਹੱਵਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਸੀ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰ?)"। ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਕਸਰ ਰਵਾਇਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਹਿਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜੀ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1833 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, 9-13 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 14-18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।[1]
ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੁੱਚੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਨਵਾਂ ਵਾਧਾ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਕਲਪ 19 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਢਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਥਿਊਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸਿਸਟਮ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ, ਜਿਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਠੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰਾਂ ਮਾਰਕਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਮੂਹਾਂ - ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ - ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਨ। ਵਧੇਰੇ ਉਦਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਲੱਗੇ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਆਈ.ਐੱਲ.ਓ.) 1919 ਵਿੱਚ ਲੀਗ ਆਫ਼ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਆਈਐਲਓ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਖੁਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਦੋ ਅਨੁਛੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਾ (ਲੇਖ 6-8) ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ।
ਹਵਾਲੇ
ਸੋਧੋ- ↑ Hutchins, B. L.; Harrison, A. (1911). A History of Factory Legislation. P. S. King & Son.
{{cite book}}: Invalid|ref=harv(help)