ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 103ਵੀਂ ਸੋਧ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 103ਵੀਂ ਸੋਧ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (103ਵਾਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2019 ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ (ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (EWS) ਲਈ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।[1] ਸੋਧ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 10% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।[2]
| ਸੰਵਿਧਾਨ (103ਵਾਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2019 | |
|---|---|
 | |
| ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਸਦ | |
ਲੰਬਾ ਸਿਰਲੇਖ
| |
| ਹਵਾਲਾ | 103rd Amendment Act of the Indian Constitution |
| ਖੇਤਰੀ ਸੀਮਾ | ਭਾਰਤ |
| ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ | ਲੋਕ ਸਭਾ |
| ਪਾਸ ਦੀ ਮਿਤੀ | 8 ਜਨਵਰੀ2019 |
| ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ | ਰਾਜ ਸਭਾ |
| ਪਾਸ ਦੀ ਮਿਤੀ | 9 ਜਨਵਰੀ 2019 |
| ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ | 12 ਜਨਵਰੀ 2019 |
| ਸ਼ੁਰੂ | 14 ਜਨਵਰੀ 2019 |
| ਵਿਧਾਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ | |
| ਪਹਿਲਾ ਚੈਂਬਰ: ਲੋਕ ਸਭਾ | |
| ਬਿਲ ਸਿਰਲੇਖ | ਸੰਵਿਧਾਨ (124ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2019 |
| ਬਿਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ | Bill No. 3 of 2019 |
| ਬਿਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ | 8 ਜਨਵਰੀ 2019 |
| ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ | ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ |
| ਸਥਿਤੀ: ਲਾਗੂ | |
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ, 1,000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਘਰ, ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 100-ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸੂਚਿਤ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 200-ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪਲਾਟ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।[3] ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ "ਨਾਨ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ" ਵਰਗੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕੋਟੇ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ 8 ਲੱਖ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।[4]
ਵਿਧਾਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ
ਸੋਧੋਸੰਵਿਧਾਨ (103ਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2019 ਦਾ ਬਿੱਲ 8 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (124ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2019 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।[5] ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 15 ਅਤੇ 16 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਦਨ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, 9 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ 326 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 323 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ।[6] ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨੂੰ "ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ" ਕਿਹਾ।[7]
ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਦਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 5 ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦ੍ਰਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕੜਗਮ (ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ.) ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਨੀਮੋਝੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 18, ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 155 ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ 10 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 165 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 7 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।[8]
ਬਿੱਲ ਨੂੰ 12 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।103ਵੀਂ ਸੋਧ 14 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੁਣੌਤੀ
ਸੋਧੋਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਯੂਥ ਫਾਰ ਇਕਵਾਲਿਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਐਨਜੀਓ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਤਮ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50% ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। 103ਵੀਂ ਸੋਧ ਕੁੱਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੋਟਾ ਵਧਾ ਕੇ 59.5% ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।[9] ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਸੋਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੇ।[10] 8 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਧ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸੋਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ।[11]
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 103ਵੀਂ ਸੋਧ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ , ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 46 ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ 1.34 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇ।" ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 103ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਰਹੀ।[12] ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ, ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।[13]
7 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਅਭਿਆਨ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸਿਵਲ) ਵਿੱਚ 3:2 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ 103ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।[14] ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਗੈਰ-ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 50% ਦੀ ਕੈਪ. ਕੋਟਾ ਅਟੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ [15]ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 59.50% ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ
ਸੋਧੋਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ EWS ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।[16] ਗੁਜਰਾਤ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ EWS ਕੋਟਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।[17]
ਹਵਾਲੇ
ਸੋਧੋ- ↑ "ET Explains: What is Constitution (One Hundred And Twenty-Fourth Amendment) Bill, 2019?". The Economic Times. 2019-01-09. ISSN 0013-0389. Retrieved 2023-07-02.
- ↑ "After Gujarat, Telangana set to implement 10% quota for upper castes". The Times of India. 2019-01-15. ISSN 0971-8257. Retrieved 2023-07-02.
- ↑ "Should 10% quota matter be referred to Constitution Bench? SC to decide on March 28". The Indian Express. 2019-03-11. Retrieved 2023-07-02.
- ↑ "A test of law and justice". The Hindu. 2019-07-15. ISSN 0971-751X. Retrieved 2023-07-02.
- ↑ "The Constitution (One Hundred and Twenty Fourth Amendment) Bill, 2019". PRS Legislative Research. Retrieved 2023-07-02.
- ↑ Varma,Anuja, Gyan (2019-01-08). "Quota bill passed in Lok Sabha with near unanimous vote". mint. Retrieved 2023-07-02.
- ↑ PTI (2019-01-09). "Narendra Modi hails passage of quota bill in Lok Sabha". mint. Retrieved 2023-07-02.
- ↑ "Rajya Sabha approves 10% reservation for poor in general category". Moneycontrol. 2019-01-09. Retrieved 2023-07-02.
- ↑ "Bill for 10% reservation for poor in general category challenged in SC". The Times of India. 2019-01-10. ISSN 0971-8257. Retrieved 2023-07-02.
- ↑ Vaitheesvaran, Bharani (2019-01-18). "DMK moves Madras High Court against reservation amendment". The Economic Times. ISSN 0013-0389. Retrieved 2023-07-02.
- ↑ "10% reservation quota: SC refuses immediate stay on Act". The Hindu. 2019-02-08. ISSN 0971-751X. Retrieved 2023-07-02.
- ↑ "SC reserves order on sending 10% quota challenge to Constitution Bench". The Hindu. 2019-07-31. ISSN 0971-751X. Retrieved 2023-07-02.
- ↑ "EWS quota law: what a five-judge Constitution Bench will look into". The Indian Express. 2020-08-07. Retrieved 2023-07-02.
- ↑ "Supreme Court upholds EWS quota in 3-2 split verdict, CJI in minority". The Times of India. 2022-11-08. ISSN 0971-8257. Retrieved 2023-07-02.
- ↑ "Reservation policy cannot stay for indefinite period, says Supreme Court". The Hindu. 2022-11-07. ISSN 0971-751X. Retrieved 2023-07-02.
- ↑ "EWS judgement does not compel states to implement 10% quota". The News Minute. 2022-11-07. Retrieved 2023-07-02.
- ↑ "Tamil Nadu not to implement EWS quota, to challenge Supreme Court verdict". India Today. Retrieved 2023-07-02.