ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲਿਬਰਹਾਨ
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲਿਬਰਹਾਨ (ਜਨਮ 11 ਨਵੰਬਰ 1938) ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੈ। 17 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲਿਬਰਹਾਨ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। [1] [2]
ਕੈਰੀਅਰ
ਸੋਧੋਲਿਬਰਹਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ-ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਲਿਬਰਹਾਨ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ "ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਮੁਹਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ" ਸਨ। [3]
ਲਿਬਰਹਾਨ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦੀ ਬਦਲੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉਹ 2009 ਤੱਕ ਲਿਬਰਹਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ
ਸੋਧੋ- ਲਿਬਰਹਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਹਵਾਲੇ
ਸੋਧੋ- ↑ NDTV correspondent (23 November 2009). "What is the Liberhan Commission?". NDTV India. Archived from the original on November 26, 2009. Retrieved 29 September 2010.
{{cite news}}:|last=has generic name (help) - ↑ "India Babri Masjid demolition neither spontaneous nor unplanned: Liberhan". Hindustan Times. 24 November 2009. Archived from the original on 3 January 2013.
- ↑ NDTV correspondent (23 November 2009). "What is the Liberhan Commission?". NDTV India. Archived from the original on November 26, 2009. Retrieved 29 September 2010.
{{cite news}}:|last=has generic name (help)NDTV correspondent (23 November 2009). "What is the Liberhan Commission?". NDTV India. Archived from the original on 26 November 2009. Retrieved 29 September 2010.